रोजगारीको हक र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
जेठ ०४, २०८०
गीता अर्याल, स्याङ्जा
०४ जेठ २०८०
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ जुन जन्मसिद्द अधिकारमा पर्दछ । यही मौलिक हकलाई लिएर हाल विभिन्न टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । धारा ३३ लाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐेन २०७५ जारी भयो । आ.व २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरी मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार वि सं २०७५ फाल्गुन १ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो । रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा १० अनुसार फाल्गुन २६ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार संयोजकहरुलाई खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट छनौट गरी स्थानीय तहमा पठाएको थियो ।
प्रत्येक बर्ष बजेट आउने समयमा कार्यक्रम फेजआउट हुन्छ भनेर चर्चा र परिचर्चा चलि नै रहन्छ । तर यसपाली अलि बजार बढि नै तातिरहेको अवस्था छ । मुद्रास्फिती बढ्दो क्रममा, आर्थिक वृद्धि र राजश्व घट्दो क्रममा भएका कारण अर्थतन्त्र मन्दितिर गईरहेकोछ । जसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फेजआउट भएमा सबै समस्याको निराकारण हुने झैं गरेर बजारमा कार्यक्रम फेजआउट गर्नै पर्छ भनेर कुर्लने हरु धेरै छन् । जो कुर्लिरहेका छन् तिनिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सोध्ने हो भने स्थानीय तहमा कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ भन्ने समेत थाहा छैन होला । त्यही हावाका भरमा नीति ल्याईन्छ र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई थुपारिन्छ । अनि कसरी कार्यक्रमको प्रभाकारिता बढ्छ ? कार्यान्वयनमा ल्याईसकेपछी स्थानीय तहमा कस्तो अवस्था छ अध्ययन गरेको पाईदैन । बजेटले भन्छ २ लाख लाई न्युनतम रोजगार प्रदान गरिन्छ तर न्युनतम रोजगारका लागि छुट्टाईएको बजेट १ लाख जनाको आसपास मात्र छ । खोई त्यहाँ निर बजेट र नीति बिचको तादम्यता ? कार्यक्रम अनुत्पादक र वितरणमुखी भयो भनेर भाषण गरेको सुनिन्छ । वितरणमुखी र अनुत्पादक कसरी भयो ? हामी स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकहरु छौँ जसले प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित पक्षहरुसँग सरोकार राख्छौं । प्राविधिकले फिल्डमा फिताले नापेर उठेको मुल्याङ्कन अुनुसारको ज्याला रकम सोझै श्रमिकको खातामा नगद हस्तान्तरण हुन्छ, श्रमिकले आफ्नो श्रम गरेबापत पाएको रकम कसरी वितरणमुखी भयो ? स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणका योजनाहरु सगैं जोडिएका छन् त अनुत्पादक भन्न कसरी मिल्छ? के श्रमिकहरुलाई काममा नलगाई नगद बाँडिएको हो र? यस कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुलाई जिविकोपार्जन गर्ने राम्रो अवसर दिएको छ र सगैं वित्तिय साक्षरतालाई समेत प्रवर्द्धन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगारका योजनाहरु अन्य योजना जस्तै सूचिकृत श्रमिकहरुबाट उपभोक्ता समिति गठन गरी पालिका सगँ सम्झौता गरेर योजना कार्यान्वयनमा आउँछ र यसको लगत ईस्टिमेट तथा मुल्याकंन प्राविधिकले नै गर्ने हो भने योजनाको अनुगमन स्थानीय निर्देशक समिति मार्फत गर्ने गरिन्छ । आ.व २०७९/८० मा ८ लाख ४१ हजार ३७९ जना बेरोजगारहरु सूचिकृत भएकोमा मिति २०८०/०२/०३ सम्ममा १२हजार९ सय३६ योजना मार्फत ३२ हजार १ सय ५४ जनाले औसतमा ७२ दिनको रोजगारीको भुक्तानी पनि लगिसकेका छन् । बाँकी २८ दिनको भुक्तानी हुने क्रममा छ ।
आ.व २०७५/७६ को अन्त्यमा कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमले स्पष्टसँग कार्यविधि नआईसकेको अवस्थामा पनि कार्यक्रम संचालन गर्नु परेको थियो । जसका कारण कहिँ कतै छुटपुटमा भएका योजनाहरुलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरियो । सडक विभागले सडक सफा गर्न कार्मचारी नै राखेको हुन्छ र सडकको दिगोपनका लागी त्यो आवश्यक पनि छ । तर तेही काम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सूचिकृत बेरोजगारहरुले गर्दा झार उखेल्ने कार्यक्रम भनेर ट्याग लगाईन्छ आखिर किन ?
सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी संघ तथा प्रदेशको साझा सुचीको अधिकारमा पर्छ तर कार्यक्रम आएको चार बर्ष सम्म पनि प्रदेश सरकारले वास्ता गरेको देखिँदैन । संघ र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । सशर्तको रुपमा ज्याला मात्र आउने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भनेर भनिन्छ, परिमार्जन हुनु पर्छ भन्ने हल्ला पनि छन् तर स्थानीय तहले अपनत्व बोध गरेमा यही मोडल ठिक छ । म कार्यरत पालिका (अर्जुनचौपारी गाँउपालिका, स्याङ्जा) मा स्थानीय तहले अपनत्व बोध गरेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी छ र सँगै यही मोडलमा कार्यन्वयन गर्न यही आ.व देखी स्थानीय रोजगार कार्यविधि-२०७९ मिति २०७९/१२/१४ गतेको कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि पारित गरी स्थानीय रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवाती वर्षमा केही नकारात्मक कुराहरु आएता पनि चार वर्षमा धेरै सुधारिएको छ । स्थानीय तहले अपनत्व बोध गर्न थालेको छ । जसका कारण यस कार्यक्रमको बजेट विकास निर्माणका योजनाहरुमा प्रयोग हुनुका साथै विपन्न वर्गले सय दिनको न्युनतम रोजगार पाएका छन् । गरीबको घरमा चुलो बलेको छ बिहान बेलुका हात र मुख जोड्ने माध्यम बनेको छ । रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत् पुनएकीकरण कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगार सहायता कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । एकातिर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बोर्ड र विभागका श्रम स्वीकृति लगायत अन्य सेवाहरु स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत प्रदान गरिने कुराहरु अगाडी बडाईरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय जनताहरूले सहजता महसुस गरिसकेका छन् ।
(उहाँ अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङ्जामा रोजगार संयोजकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
