सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरौं
चैत ०२, २०७९
२ चैत्र २०७९, बिहिबार
नेपालको वर्तमान संविधानले जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षण, स्थानीय सडक पूर्वाधार संरक्षण, जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना संचालन गर्दा दीगो विकासका मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसाथ गर्नु र पालिका मातहतका सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पनि स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । तर स्थानीय तहहरूले सडक पूर्वाधारको संरक्षण, नदी, वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन।
भीरकोट नगरपालिकाले पालिका भित्रका सडक पूर्वाधारको मर्मत र हेरचाह नगर्दा जीर्ण बन्दै गएका छ्न् । वडा नं १ र ६ जोड्ने आँधीखोलाको पक्की पुलको संरक्षण नहुँदा पुल जोखिममा परेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी पालिकाले हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरी पुल वरपर नै नदिजन्य सामाग्री उत्खनन गरिरहेको छ । पुलको नियमित सरसफाइ, मर्मत नगर्दा आवतजावतमै समस्या हुनेगरी पानी तालियो । तर दैनिक त्यही पुल भएर आवतजावत गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयमा चासो नै दिएनन् । नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्न स्थापित संस्था भीरकोट जेसिजले पानी नतालिने गरी पुलको सरसफाइ गरेको छ । तर केही पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ ठूलो काम भएछ भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छ्न् ।
यसैगरी पालिका भित्र निर्माण भएका सडकका नालीको नियमित सरसफाई र मर्मत संभार नहुँदा कालोपत्र गरिएका सडक संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छ्न् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले करोडौं खर्चिएर निर्माण गरिएका पुराना संरचनाको संरक्षण गर्न भन्दा नवनिर्माणमा बढी चासो दिएको पाइन्छ । ड्रेनको सरसफाइ नहुँदा वडा नं ५ र ६ का पक्की सडक र बयरघारी बजारमा सिद्धार्थ राजमार्गमा समेत वर्षातको पानी सडकमै बग्ने, तालिने गरेको छ । जसले गर्दा संरचना मात्रै जीर्ण भएका छैनन्, सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढीरहेको छ । पालिकाभित्रका पक्की सडकको त बेहाल छ भने ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूको अवस्था झन विजोग छ । नियमनकारी निकायले अनुगमन नगर्दा स्थानीय स्तरमा चल्ने सवारी साधनले क्षमता भन्दा मनपरि भाडा लिने गरेका छन् ।
नदी क्षेत्र र वन क्षेत्रको समेत संरक्षण नहुँदा यी क्षेत्रहरू दोहन र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छ्न् । सामुदायिक वनका हिसाबकिताब पारदर्शी छैनन् । राष्ट्रिय वनको संरक्षणमा कसैले चासो नदिंदा वन फडानी निरन्तर छ । पहुँचवालाहरूले जो समाजको नेतृत्व समेत गरिरहेका छ्न् उनीहरूले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यक्तिगतसरह प्रयोगमा ल्याइरहेका छ्न्। पालिकाले लाखौं खर्चेर निर्माण गरेको “नगर यातायात गुरूयोजना” कार्यान्वयन नगर्दा ग्रामीण सडकहरू र आँधीखोला करिडोर समेत अतिक्रमणको चपेटामा छ्न्। स्थानीयहरूले आँफूखुशी संरचना निर्माण गरेर सडकको मापदण्डमात्रै मिचेका छैनन् सडकको रूपरेखा नै परिवर्तन गरिदिएका छ्न्। तर स्थानीय सरकार यसबारे मौन छ। वडा नं ५ मा एकजना पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउन सरकारी बजेटबाटै विद्यालय र वनको जग्गा मिचेर सडकको रूपरेखा नै परिवर्तन गरेका छ्न्। पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाको मातहतमा संचालन गरिएको उक्त योजनाले सरकारी सम्पत्तिको दोहोरो दुरुपयोग भएको छ तर स्थानीय सरकार र स्थानीय नेता कार्यकर्ताले उक्त निर्माणकार्य जायज र आवश्यक भएको समेत भन्न भ्याएका छ्न्। वडा नं ६ मा भने सिंचाइ कार्यालय स्याङ्जाले संचालन गरेको तटबन्ध निर्माण योजनामा व्यक्तिकै जग्गामा ड्याम निर्माण गरि नदीको क्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाइएको छ। भीरकोटको नागरिक समाजले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, दुरुपयोग वा वेवारिसे भएको विषयमा सकेसम्म मुख नै खोल्दैन। यसरी मनपरीतन्त्र हावी हुने हो भने र स्थानीय सरकार अन्धो र बैरो हुने हो भने स्थानीय सरकारको शाख थप गिर्दै जानेछ । दिगो विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वातावरण संरक्षण ओझेलमा पर्दै जानेछन् ।
स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र नागरिक सबै आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारप्रती सचेत हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको मात्र नभइ हरेक नागरिकको कर्तव्य हो।
