आँधीखोलाको दोहन बन्द गर
भदौ ०९, २०७९
९ भाद्र २०७९
स्याङ्जा जिल्लाको मध्यभाग भएर बहने आँधीखोला जिल्लाको पहिचान मात्रै नभएर सभ्यताको प्रतीक पनि हो । अन्धाअन्धी दहबाट सुरू भएर पवित्र कालीगण्डकी नदीमा मिसिने यो नदीले स्याङ्जा जिल्लालाई उर्वर फाँटहरू साथमा अन्य धेरै प्राकृतिक उपहारहरू पनि दिएको छ । बढ्दो शहरीकरण सँगसँगै नदी दोहनका अनेक रूपहरू देखिन थालेका छ्न् । पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ र गल्याङ नगरपालिकाहरूले नदीका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत बनाइरहेका छ्न् । नदी किनारमा अवस्थित बस्ती र उद्योगहरूको फोहरमैला विसर्जनको मुख्य ठाउँ पनि नदी नै बन्न पुगेको छ । वातावरणीय असरलाई मध्यनजर र मूल्यांकन नै नगरी डोजर लगाई नदी उत्खनन गर्दा नदीको पारिस्थितिक प्रणाली मात्रै नभएर सिंचाई प्रणालीमा समेत प्रतिकुल असर परेको छ । जसले गर्दा नदी किनारकै उर्वर फाँटमा समेत किसानहरू आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छ्न् ।
आँधीखोलाको दोहन यत्तिमा मात्र सिमित छैन् । राजनीतिक र व्यापारीक लाभका निम्ति नदी दोहनको क्रम बढेको छ । स्थानीय सरकारमा सामेल दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले समेत ट्रयाक्टर, डोजर, ट्रीपर प्रयोग गरी अवैध रूपमा नदी उत्खनन गर्न थालेका छ्न् । ट्रयाक्टर व्यवसायी देखि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आंँधीखोलाको बालुवाको अवैध उत्खनन र चोरी निकासी गरिरहँदा उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई स्थानीय सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु अर्को बिडम्बना हो । सत्ता र शक्तिको भरमा गरिने नदी दोहनले स्थानीय सिंहदरबारहरूको सुशासन र विधिको शासनलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।
सामाजिक संजाल र केही अनलाइन संचार माध्यमहरूमा भीरकोटमा भएको नदी दोहनको बारेमा आएका खबरहरू प्रति मौन रहेर भीरकोट सरकारले नदी दोहनलाई मौन समर्थन गरेको छ। सामाजिक संजालमा पक्ष र विपक्षमा टिकाटिप्प्णी हुन थालेको छन् । सयौं ट्रीप अवैध बालुवा उत्खनन् तथा चोरी निकासीमा स्थानीय नेताहरूको मात्रै नभएर नगर प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको दाबी सहितका टिप्पणी समेत सामाजिक संजालमा देखिएका छ्न् । यो एकदमै गम्भीर र पेचिलो विषय पनि हो । आएका समाचार र टिप्पणीहरू उपर सरोकारवाला र आरोपित निकायहरूले आफ्नो धारणा/ विज्ञप्ति मात्रै सार्वजनिक गर्दैमा जनताले पत्याउँदैनन् । एउटा स्वतन्त्र र वैधानिक छानविन आयोग गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन समेत सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । यदी विना प्रमाण कोही कसैको चरित्र हत्या गर्ने मनाशायले मात्र अवैध नदी दोहनको विषयवस्तुको उठान गरिएको हो भने त्यसमा संलग्नलाई समेत कानुनबमोजिम कार्बाही हुनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारहरूले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी पारिस्थितिक प्रणाली र कृषीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नदीजन्य सामाग्रीको वैध, वैज्ञानिक र व्यवस्थित उत्खनन गर्नुपर्छ । नदी उत्खनन् तथा नदीजन्य सामाग्रीको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नु गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । उत्खनन् सँगसँगै नदी नियन्त्रण र तटबन्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबै जिम्मेवार र जवाफदेही भएर आँधीखोलाको अवैध, अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित दोहनलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।
