जनस्वास्थ्यका लागि स्मार्ट अखबारद्वारा जनहितमा जारी
नेपाल वर्षेनी बाढी, पहिरो, भूकम्पको चपेटामा पर्दै आएको छ l नेपाल विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणबाट ११ औं स्थानमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। भौगोलिक अवस्थितीका कारण बहुप्रकोपीय जोखिम उच्च भएको भएपनि नागरिकको जिउधनको क्षति नहुन्जेल सरकारले सुरक्षित आवास एवम् भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन l ७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पमा परी करिब ८ हजारको मृत्यु, १७ हजारभन्दा बढी घाइते लाखौं घरहरू भत्किएका र क्षतिग्रस्त भएका थिए । तत्पश्चात भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका आवास लगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन भवन निर्माण आचारसहिंतालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको भएपनि देशभरका धेरै आवास, सरकारी कार्यालय, विद्यालय प्रकोपको जोखिममा छन् l
वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारकै कारण जनताहरूले प्रकोपहरूमा ज्यान गुमाइरहेका छन् l संविधानको धारा ३७ मा व्यवस्था भएजझैं प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवासको हक प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो l आधारभूत आवश्यकताको सन्दर्भमा पनि गास पछि दोस्रो नम्बरमा बास पर्दछ l आर्थिक रूपमा सबल र सक्षमहरूले बहुतले सुरक्षित आवासहरू बनाइरहेका छन् l नसक्नेहरू नै हरेक वर्ष प्रकोप सँगसँगै अस्ताएका छन् l नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने प्रयोजनार्थ नै राज्य र सरकारहरू स्थापना गरिन्छन् l जनकल्याण नै राज्यको पहिलो दायित्व हो l
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त प्रचार–प्रसार, जनचेतनाको कमी हुनु, आधुनिक प्रविधि, उपकरणको अभाव, योग्य र तालिम प्राप्त जनशक्तिको कमी, अब्यबस्थित र जोखिमपूर्ण बस्तीहरु, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सवै निकायहरुकावीच समन्वयको कमी, काम र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड हुन नसक्नु,पर्याप्त बजेटको अभाव हुनु, विपत् पूर्व सूचनामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु र विपत् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने पद्ति स्थापित हुन नसक्नु जस्ता समस्याका कारण प्रकोपका बखत जनताको जीउधन सधैँ जोखिममा छ । प्रकोपको घटना घटिसकेपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनु,राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, विपत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्याप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्नु,विपत व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरणलाई भन्दा विपत प्रतिकार्यलाई बढी जोड दिनु हाम्रा दोहोरिरहने कमजोरीहरू हुन् । विपत् आइपरेपछि मात्रै सुरक्षित आवासको चर्चा गर्ने तर उपलव्ध स्रोत साधनको सदुपयोग सम्म नगर्ने हाम्रो राज्यप्रणालीले गर्दा जनता अनाहकमा मरिरहेका छन् l
प्रकोपमा परी जिउधनको क्षति भएपश्चात मात्र दिइने राहत, आवास पुनर्निर्माण लगायतका सहयोगले जनतालाई निरीह देखाउने काम बाहेक अरू केही गर्दैन l यसको सट्टामा भन्दा विपत् जोखिम न्युनिकरणका दृष्टिकोणले समयमै सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्नु गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो l अधिकांश जनता ७२ सालको भूकम्पमा बचेका असुरक्षित घरमा बस्न बाध्य छन् l सक्नेले ऋणधन गरी नयाँ र सुरक्षित आवास बनाएका छन् नसक्नेहरू जोखिमपूर्ण आवासमा मृत्यु बस्न बाध्य छन् l सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक रूपले सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुको सट्टा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरे जनताले सरकार र राज्य संयन्त्र भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् l हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै सुरक्षित आवास निर्माणको लागि व्यवस्था मिलाउनु अत्यावश्यक छ l व्यापारीक संघ संस्था ,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक/जनता मात्रै मरेपछि करोडौको वित्तीय सहयोग गर्नुभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समयमै सुरक्षित आवास निर्माणका लागि उनीहरूलाई सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ l
