गल्याङको छर्ती घाटमा काम रोक्न उच्च अदालत पोखराको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
भदौ २६, २०८०
नारायणप्रसाद कोइराला, स्याङ्जा
२६ भाद्र २०८०
उच्च अदालत, पोखराले गल्याङको छर्ती घाटमा फोहरमैला व्यवस्थापनका नाममा भैरहेको काम रोक्न गल्याङ नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ l गल्याङ नगरपालिका विरुद्ध सोमबार उच्च अदालत पोखरामा दर्ता भएको रिट उपर सुनुवाई गरेपछि अदालतले मुद्दा संवेदनशील भएकाले आगामी असोज १० गतेको सुनुवाई सम्म छर्ती घाटमा कुनै कार्य नगर्न, नगराउन र यथास्थितिमा राख्न नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो l
उच्च अदालतका न्यायाधिश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजालासले उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम गल्याङ नगरपालिका लगायतका विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो l असोज १० गते हुने सुनुवाइमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सक्कल फाइल सहित उपस्थित हुन गल्याङ नगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छl कानुनका विद्यार्थीहरु राम रतन सिंह, बिकास कुमार गुप्ताले उच्च अदालतमा गल्याङ नगरपालिकाको विपक्षमा वहस गरेका थिए l
गल्याङ नगरपालिकाले कालीगण्डकीको तिरमा स्थित छर्ती घाटमा फोहोर फाल्ने निर्णय गरेपछि उक्त स्थानका युवाले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए । गल्याङ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन समितिले कालीगण्डकीको ४८ मिटरको दुरिमा रहेको सार्वजनिक वन फडानी गरि फोहोर फाल्ने ठाउँ निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरि काम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कामको विरोधमा स्थानीयहरुले पटक पटक नगर प्रमुखलाई भेटी वार्ता र पत्राचार समेत गर्दा पनि काम नरोकिएपछी कानूनी उपचार गुहार्न बाध्य भएको कुरा निवेदक प्रवेश अर्यालले बताए । अर्यालको समुहले गल्याङ नगरपालिका, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए l
