वैकल्पिक शक्तिकाे संभाव्यता र उपादेयता
साउन २३, २०७९
२३ साउन २०७९
मंसिर ४ गते आईतबारका दिन नेपाल सरकारले संघिय संसद र कानेगुजीकाे रुपमा रहेकाे अर्थहिन प्रदेश संसदकाे निर्वाचन घोषणा गरेकाे छ । विभिन्न स्थानबाट विभिन्न दल तथा दलहरुबाट आजित तथा स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट हाैसिएका स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुबाट समेत उम्मेदबारी घाेषणा भएकाे छ। निर्बाचन आयाेग निर्बाचनकाे तयारीमा लागेकाे छ । राणाबाट शाेषित, राजाबाट दमित कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट आजित जनता वैकल्पिक शक्तिकाे खाेजीमा समेत रहेकाे देख्न सकिन्छ ।
विगत सात दशकदेखी नेपाली जनता मुक्तिकाे लडाँई लडिरहेका छन् । राणा शासन जस्ताे एकतन्त्रीय जहाँनीया शासनकालमा शाेषण र दमनमा परेका नेपाली जनता वि. पि. काेइराला लगायतका केही विद्वानहरुकाे सक्रियतामा राणाशासनकाे अन्त्य गरे । संविधान सभाकाे निर्वाचन गरी राज्यलाई सही दिशा निर्देश गर्ने सहमति भएतापनि नेताहरु बीचमै भएकाे असमझदारीबाट संविधान सभाकाे निर्वाचन हुन नसकी २०१५ सालमा आयाेगी संविधान निर्माण गरी संसदीय निर्वाचन गर्न पुगे । जनताले चाहेका करिज्माटिक नेतृत्व वि. पि. प्रधानमन्त्री बन्न पुगे तर उनकाे दक्षता, क्षमता, दर्शन, विचार र सिद्धान्तलाई सुन्दरीजलमा सिमित पारीयाे । जसले गर्दा उनका विचार सिद्धान्त र दर्शन लेख रचना साहित्य तथा कागजमा गुटमुटिए र नेताहरुलाई भाषण गरी कमाई गरी खाने औजार बने ।
२०१५ पश्चात् नेपालकाे राजनीतिक परिवेशमा राजा महेन्द्र र सिमित पन्चेहरुकाे चंगुलमा फस्याे । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खाेसिएपछि राजनीतिक दलहरु बिशेष गरी कांग्रेस र छरिएर रहेका बामपन्थी दलहरु प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि संघर्षरत रहे । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बिच २०४६ सालमा प्रजातन्त्रकाे पुनःस्थापना त भयाे तर भाेका दलहरु आफ्नाे र आफन्तजनकाे भुँडी भर्न तल्लिन रहे । नेपाली समाजमा रहेकाे जातिय विभेद र वर्ग विभेद जस्ता जल्दाबल्दा बिषयलाई लिएर माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्धको घाेषणा गर्याे । १० वर्षकाे लामाे जनयुद्ध र राजनीतिक दलकाे संयुक्त जनआन्दोलनकाे बलबाट २०६४ चैत्र २८ मा ६० वर्ष अगाडी परिकल्पना गरिएकाे संविधान सभाकाे निर्वाचन सम्पन्न भयाे । यद्यपि संविधान निर्माणका लागि २०७० काे निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्नुपर्याे ।
२०७० मा निर्वाचित संबिधानसभाले सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति तथा लिङ्गहरुकाे आवश्यकताहरुलाई सम्बाेधन गर्दै संविधान निर्माण गर्याे । तीन तहका सरकारसहितकाे संघीय गणराज्यको परिकल्पना गर्दै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्याे जसले नागरिकहरुमा नयाँ जाेस जाँगर तथा उच्च अपेक्षाकाे समेत उजागर गर्याे । २०७४ मा आम निर्वाचन भईसकेपछि दुई तिहाईकाे सरकार समेत बन्याे तर संबिधानकाे परिकल्पना र जनचाहानामुताविक काम गर्नुकाे सट्टा उक्त सरकार विभिन्न भष्ट्राचारका काण्डमा फस्याे । नागरिकहरुका बलिदानी र संघर्ष तथा शहिदकाे रगतबाट सिर्जित वर्तमान संविधानलाई कुल्चँदै दुई तिहाइकाे ओली सरकारले ताण्डव नृत्य गर्याे । नेताहरु सेवासुविधा र रंगमञ्चमा तल्लिन रहे राजनीतिक व्यवस्था बदलियाे तर अवस्था बदलिएन । फलस्वरुप जनता आजित बने र वैकल्पिक शक्तिकाे खाेजीमा रहेका छन् ।
मुलधारका राजनीतिक दलहरुबाट आस मारेका नागरिकहरु वैकल्पिक शक्तिकाे खाेजीमा रहेनु स्वाभाविक पनि हाे । वैकल्पिक शक्तिकाे रुपमा उदाएका रविन्द्र मिश्रहरुले समेत उल्लेखनीय परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल रहेकाे पृष्ठभूमिमा वर्तमानमा स्थापित वैकल्पिक दलहरु स्वयम् तथा नागरिककाे समेत भविष्य चुनाैतीपूर्ण रहेकाे छ । पत्रकारिताबाट अत्याधिक चर्चा बटुलेका रवि लामिछाने यस पटक “नेपाल स्वतन्त्र पार्टी” नामक राजनीतिक दलकाे दर्ता गरी निर्वाचन मैदानमा हाेमिएका छन् ।
पत्रकारिता समाधान खाेज्नेभन्दा पनि समस्या औंल्याउने पेशा हाे । समाजमा रहेका बेथितिका विरुद्ध आवाज बुलन्दित गर्ने पेशा भएकाे र रवि लामिछाने हकी निडर स्वाभावका भएकाेले यस क्षेत्रमा उनी सफल भएका हुन् । निडर तरिकाले प्रश्नहरु तेर्साएर बेथितिका बिरुद्ध डटेर सामना गर्ने उनकाे स्वाभावले यस क्षेत्रमा उनी सफलताकाे शिखरमा थिए । उनकाे राजनीतितर्फकाे यात्राले राज्यले एक हाेनहार पत्रकार गुमाएकाे छ । यस क्षेत्रमा सफल तर राजनीतिक अनुभव नभएका कारण कतै रविन्द्र मिश्रकै अवस्थामा पुग्ने त हाेईनन् भन्ने अड्कलबाजीहरु पनि रहेका छन् ।
संगठन विस्तारमा देश दाैडाहामा लागेका रविले सिंहदरबारमा आफ्नाे सिट सुरक्षित हुने उद्घाेष् समेत गरेका छन् । के उनकाे सिंहदरबारकाे यात्रा सम्भव हाेला? राजनीतिमा चासाे राख्ने सबैका मगजमा घाेत्लीरहेकाे प्रश्न हाे याे । राजनीतिमा लाग्ने उनकाे पूर्वयाेजना रहेतापनि शिघ्र निर्णयमा पुग्नु चाहिँ स्थानीय निर्वाचनकाे परिणाम हुनसक्छ । तर याे यात्रा उनका लागि त्यति सहज भने छैन । त्यसैले केही समानुपातिकतर्फका सिटहरु हात पार्ने र संसदमा आफ्नाे उपस्थिति देखाउने याेजना पनि मान्न सकिन्छ ।
पत्रकारिताबाट पाएकाे उनकाे शाख, स्थापित दलहरुप्रतिकाे नागरिक वितृष्णा, नेपाली कांग्रेसमा युवा लगायत बाैध्दिक जगतले स्थान नपाएकाे अवस्था, एमाले फुटेकाे अवस्था तथा माओवादीप्रति जनताकाे तिव्र असन्तुष्टी, उनका लागि लाभदायक हुनसक्छ । मासबेस्ड र जनताद्वारा बारम्बार अनुमाेदित अनि आफुलाई विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाे ऐतिहासिक दल नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तहमा टिकट वितरणमा रहेकाे तिव्र असन्तुष्टी र अव हुने टिकट वितरणकाे कमजाेरीकाे लाभ पक्कै पनि रविले लिनेछन, जसरी बालेनले लिए।
त्यस्तै, उच्च जनमत बनाएका र नागरिकका आसाका केन्द्र गगन र विश्वप्रकाश समेत MCC लगायतका विभिन्न सवालमा सकारात्मक निर्णायक भूमिकामा रहन नसकेकाे अवस्थाकाे लाभ रविले नै लिनेछन् । माओवादी र एमाले त अब विगतकाे मतकाे ५० प्रतिशत मात्र मत सुरक्षित गर्दापनि खुसी मनाउँदा हुन्छ । रवि राजनीतिक टेस्ट नगरिएका फ्रेस क्यान्डिडेटका रुपमा उदाएका छन् । त्यसैले यसपटक पक्कै पनि विगतमा जस्तै रविले “ट्राई हिम टु, वान्स” काे लाभ पक्कै लिनेछन् ।
नायक फिल्ममा अनिल कपुरले निभाएकाे जस्ताे भुमिका निभाउन उनी सफल हाेलान नहाेलान या उनकाे राजनीतिक भविष्य वर्तमानमा उनले तय गर्ने राजनीतिक दस्तावेज, एजेण्डा, विचार तथा भविष्यमा उनले अंगिकार गर्ने रणनीतिक याेजना तथा कार्यशैलीले निर्धारण गर्ला तर वर्तमानमा उनले पाएकाे जनविश्वास, अपेक्षा तथा भराेसा ताेड्ने अधिकार भने उनलाई पक्कै पनि छैन ।
२००६ काे दशकमा स्थापित नेपाली कांग्रेस लगायतका बामपंथी दलहरु राणाशासन तथा पंचायतकाे अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना तथा २०५२ मा स्थापित माओवादी गणतन्त्र र संघीयता स्थापना गर्याैं भनी उम्कन र शाख लिन मिल्ला किनकी उनीहरु आफ्ना एजेण्डामा सफल भएका छन् । तर रविकाे हकमा भने याे छुट उनलाई छैन । किनकी देशमा राजनीतिक परिवर्तन भईसक्याे अथवा व्यवस्था परिवर्तन भइसक्याे । तर रविकाे अभिभारा व्यवस्था हाेईन नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नुमा केन्द्रीत हुनुपर्नेछ, जुन विषय उनी आफै पनि बारम्बार बाेलिरहेका छन् ।
अमेरिकामा समेत राजनीतिक परिवर्तनकाे १०० वर्षपछि समृद्धिका झिल्काहरु देखिएकाे इतिहास छ । विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरु समेत राजनीतिक परिवर्तनकाे लामाे समयपश्चात नै आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको स्वाद लिन पाएका हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तन भईसकेकाे अवस्था छ । जसमा पुराना वृद्ध भनिएका नेताहरुकाे विषेश भूमिका रहेकाे छ । त्यसैले अब ती पुराना भनिएका नेताहरुलाई ससम्मान विस्थापन गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेश र जनचाहना अनुकुलित विचार र सिद्धान्तको खाेजी गरी समृद्धिकाे दीर्घकालीन खाका बनाई अगाडि बढ्नु अहिलेकाे पुस्ता तथा देशकाे नेतृत्व लिन चाहनेकाे ठूलाे अभिभारा रहेकाे छ ।
कानेगुजीकाे रुपमा रहेकाे प्रदेश सरकार कार्यकर्ता व्यवस्थापन र भष्ट्राचार गर्ने बलियाे राजनीतिक संयन्त्रकाे रुपमा स्थापित भएकाे छ । त्यसैले राज्यकाे प्रदेश संरचना खारेज गरी राज्यलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन साहस गर्नु पनि वैकल्पिक शक्तिहरुकाे लागि ठुलाे चुनाैतिकाे रुपमा रहेकाे छ। के याे आँट स्थापित दलका युवा नेताहरु तथा वैकल्पिक शक्तिकाे रुपमा स्थापित हुन चाहनेहरुले राख्लान? याे सवाल पनि राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरुकाे मस्तिष्क घाेत्लिरहेकाे विषय हाे ।
अन्त्यमा, Edward Said ले भनेजस्तै मानिस, राजनीति निरपेक्ष रहन सक्दैन । सबै क्षेत्रका मानिसहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जाेडिएका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन भईसकेकाे अवस्थामा नागरिककाे अवस्था परिवर्तन गर्ने नेतृत्व देशले पाओस,
शुभकामना।।।।
शुभकामना।।।।
