स्थानीय योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन:एक चुनौती
जेठ १७, २०८०
१७ जेठ २०८०
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारीको सृजना, गरिबी निवारण, सन्तुलित र समावेशी विकास जस्ता विषयहरु स्थानिय तहको आफ्नो दायित्व भित्रका क्षेत्र हुन।स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित (दिर्घकालिन, मध्यकालिन र वार्षिक) अवधि भित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था र सो बाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको दस्तावेज योजनाहरुको अवधारणा हो ।
सिमित स्रोत साधनले जनताका असीमित चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ। उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरि आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्नु आजको चुनौती हो। आफ्नो साधन तथा स्रोत सम्भाव्यता, संस्थागत क्षमता र आवश्यकताको अनुकुलतालाई हेरी माथि उल्लेखित दायित्व क्षेत्र भित्र रहेर समाजका सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरि टोल तथा बस्ति स्तरबाट प्राप्त योजनाहरु मध्ये बाट बिषयगत क्षेत्र र महत्वको आधारमा स्थानिय तहले योजना तर्जुमा तथा लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसले दिगो आर्थिक विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ ।
बढ्दो शहरीकरणको कारण र युवा शक्ति सबै रोजगारीको लागि विदेशीने क्रम बढिरहेकोले गाउँ वस्तिहरु सबै उजाड बनेका छन । खेतवारी सबै बाँझा छन । राज्यले उद्योग कलकारखानाहरु खोल्नु त कहांँ हो कहांँ भैरहेका पनि धमाधम बन्द हुंँदैछन । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत देश परनिर्भर बनेको छ । मूलुकको अर्थ व्यावस्था ओरालो लागेको साथै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दि समेत रहेको अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा स्थानिय सरकारले उत्पादन र रोजगारी विकासका ठोस योजना तय गर्न समेत गाह्रो परिरहेको छ । यसका बाबजुद पनि स्थानिय तहले शहरी विकास, कृषि, सिंचाई, वन तथा वातावरण, आवश्यकता एवं सम्भाव्यता हेरी साना तथा मझौला उद्योग कलकारखाना जस्ता विशेष प्याकेज प्रोग्राम ल्याउन पर्ने देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा लगानीको निम्ति स्थानिय सरकारले पनि सरकार, निजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी लगानीलाई समेत समावेश गर्ने निति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगी व्यावसायीलाई उद्योग संचालनमा प्रोत्साहीत गर्न निश्चित समयको लागि कर छुटको समेत व्यवस्था गर्न जरुरत देखिन्छ । यस्तो साझेदारी लगानीले व्याक्ति तथा सहकारी संस्थाहरुमा डम्पिङ भएर बसेको पैसा समेत चलायमान हुने देखिन्छ ।
आफ्नो ठाउंँको लागि आंँफै नीति बनाउने छौ, थिति बसाल्ने छौ भनी विजय प्राप्त गर्नु भएका जनप्रतिनिधिज्यूहरु, योजना शुरु गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन ति योजनाहरुको दिगोपनको लागी क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले अपनत्व लिने वातावरण बन्नु पर्दछ । नगर क्षेत्र भित्रका केही विषयगत तथा क्षेत्रगत साना खालका उपभोक्ता समिति बाट संचालित हुन वा बोलपत्र आह्वान गरि ठेक्का वा करार सेवा बाट निर्माण संचालन तथा व्यावस्थापन गराइएका ठुला योजनाहरु हुन सम्झौता भैसके पछि राजनीति संरक्षणमा काममा ढिला सुस्ति गर्ने, गुणस्तरको ख्याल नगर्ने, कागजी प्रकृया मिलाएर नितिगत भ्रष्टचार गर्नमा समेत उद्यत देखिएकोले सम्बन्धित योजना तथा आयोजनाको मात्रा, लागत, काम प्रगति, ढिलो भए हुनुको कारण, तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड भए नभएको, लापरवाही भएको भए सम्बन्धित व्याक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भर्ने भराउने व्यवस्था गर्नको लागि नगरपालिकाको विषयगत समिति, उपसमिति नियमित अनुगमन तथा सुपेरीवेक्षणका लागि कडाइका साथ लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
घर जग्गा समेत नहुने अति विपन्न परिवारहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई एकिकृत बस्ति मार्फत आवास व्यवस्थाको नमूना योजना सुरु गर्न पाए पालिकाको एउटा नमूना कार्यको थालनी हुने थियो । थोरै संख्यामा रहेका नगर भित्रका अति विपन्न वर्गलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न पहल गर्न सके उनीहरूले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छ्न्। कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानीको दांँजोमा प्रतिफल न्यून देखिएकोले लामो समय कृषि पेशामा संलग्न वृद्ध नमूना कृषकलाई पेन्सन व्यवस्थाको शुरुवात गर्न सकेमा यस पेशामा कृषकहरुको आकर्षण एवं पेशाको मर्यादा समेत बढ्ने थियो की ! कृषि क्षेत्रमा NGO, INGO का बिकासे कार्यक्रम पनि लागु नभएका भने होइनन्। तिनीहरु केवल कागजी कार्यक्रममै सिमित भएको देखिए । लक्षित वर्ग ओझेलमा परको आभाष भैरहेकोछ । यस्ता कार्यक्रमहरु विशेषत तालिम, गोष्ठी सेमिनार तथा भत्तामै सिमित भएको देखियो । यसको समेत अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न स्थानिय सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ। यसका साथ साथै कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउनको लागि भूमिहिन र लगनशिल कृषकलाई बाँझो जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने निति बनाउन अत्यावश्यक छ । जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको परनिर्भरता रोक्न टेवा पुग्ने छ । यो नै स्थानिय तहको समुन्नतको आधार बन्ने
