संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ।
बैशाख ०४, २०७९
राजु गैह्रे,
४ बैशाख २०७९
देश स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छ। प्रत्येक वडा र पालिकाहरुबाट आ-आफ्नाे रुचि, दक्षता र सम्भावानामुताबिककाे उम्मेद्वारी पनि दिईदैछ। संघीयता घाेषणापश्चातकाे दाेस्राे स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा देश विदेशमा रहेका समग्र नेपाली नागरिकहरुलाई झकझकाईरहेकाे छ । ५ बर्ष अगाडिकाे निर्वाचनमा बढी अपेक्षा गरिएतापनि उल्लेखनीय र अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुँदा नागरिकहरुबाट त्यती बिघ्न आशा गरिएकाे त छैन, यद्यपि विगतमा भएको संघीयतासम्बन्धि ज्ञान र अनुभवकाे कमीबाट सिर्जित परिणामबाट सिक्दै यसपटक नवीन र परिपक्व ढंगबाट कृयाकलाप संचालन गरिने झिनाे आशाले सकारात्मक रुपमा यस चुनावलाई हेरिएकाे पाइन्छ।
विगतमा संघीयताबाट मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। संघियताबाट नागरिकहरुले गरेकाे अपेक्षा र प्राप्त उपलब्धिबीच उचित सन्तुलन कायम हुन सकेन। जनयुद्ध र जनआन्दाेलनबाट प्राप्त गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयताबाट मुलुकले विशिष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। यसका पछाडी विविध कारणहरु रहेका छन्। संघीयताकाे कार्यन्वयनका लागि उचित ज्ञानकाे अभाव र उपयुक्त व्यक्ति नेतृत्व तहमा स्थापित हुन नसक्दा याे परिणाम भाेग्नु परेकाे तिताे यथार्थ सत्य हाे। नेतृत्व तहमा सामाजिक भावभन्दा पनि व्यापारिक (ठेकेदार) प्रवृतिका मानिसहरुकाे हालीमुहाली अधिक हुँदा स्राेत अनियमितता तिब्र हुन पुग्याे। जसले गर्दा संघीयता सडक काेत्राउने र आफ्नालाई भरणपोषण गर्ने साधन साबित हुन पुग्याे। स्थानीय सरकारकाे पहिला पाँच बर्ष विकासकाे दिर्घकालिन खाका काेर्ने र याेजनाहरु निर्माण गर्ने आधारबर्षका रुपमा रहन सकेन। बहुमत प्राप्त बलियाे केन्द्रीय सरकार र साेही बमाेजिमका प्रदेश सरकारहरुकाे उपस्थिती भएतापनि नेतृत्व तहले आफुलाई परिपक्व प्रमाणित गर्न सकेन।जसले गणतन्त्र र संघीयताले नागरिकहरुकाे विश्वास हासिल गर्न सकेन बरु यसले नागरिकहरुमा वितृष्णा र नैराष्यता बढ्दै गयाे। जुन अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हाे।
संघीयताले समावेशीकरण, आरक्षण, सकारात्मक विभेदजस्ता नविनतम शासकीय पद्धतिहरुलाई आत्मसात त गर्याे तर त्यसकाे लाभ लक्षित वर्गले हासिल गर्न सकेनन् । राज्यकाे सम्पति, अधिकार र स्राेतसाधन सिमित वर्ग विशेष गरी पहुँचवाला वर्गले मात्र दाेहन गर्न पुग्याे। जसले गर्दा हुनेखाने र हुँदाखानेकाे बीचकाे खाडल घट्न सकेन बरु बढ्दै गयाे। यस विषम परिस्थितिले संघीयता र गणतन्त्रकाे मर्म र सारलाई आत्मसात गर्न सकेन। अतः संघीयता र गणतन्त्र नेपालकाे लागि श्रेयष्कर हुन सकेन। जुन समुन्नत पुस्ताकाे परिकल्पनाका साथ शहिदहरुले ज्यानकाे आहुती दिएका थिए त्याे पुर्ण हुन सकेन। शहिदका सपना सपनामै सिमित हुन पुग्याे । संघीयता नेता र तिनका कार्यकर्तालाइ कमाई गरी खाने साधन बन्न पुग्याे। यसकाे पछाडि संघीयताकाे मर्म बुझेका व्यक्ति नेतृत्व तहमा जान नचाहने र चाहेपनि पटमुर्ख मानिसहरुकाे चक्रब्यहुमा फसाइनु, विवेक भएका मानिससंँग जनमत नहुनु, जनमत भएका मानिससंग विवेक नहुनु, नेतृत्व निहित व्यक्तिगत स्वार्थ परिपुर्ति गर्न तल्लिन हुनु, नागरिक वास्तविक नेतृत्व पहिचान गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरु विद्यमान रहे।
अहिले बैशाख ३० गते पुन: गणतन्त्र पश्चातकाे दाेस्राे स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनमा समेत दुरदर्शी र कर्ममुखी नेतृत्वभन्दा पनि कर्मकाण्डी नेतृत्व स्थापित हुने सुनिश्चित जस्तै छ। त्यसैले दीर्घकालिन दीगाे र समावेशी विकासकाे अवधारणालाइ आत्मसात गर्नेभन्दा पनि समाजका ठालु वर्ग, लुटपाट, दलाली र गैरकानुनी धन्दाबाट सम्पति जाेडेकाहरुले स्थानीय सरकार कब्जा गर्ने छनक देखिन्छ। यस परिस्थितिमा आगामी दिनमा स्थानीय सरकारबाट हुनसक्ने कार्य ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ।नागरिकहरुलाई कर थाेपर्ने, उब्जाउ भुमी नष्ट पार्ने, काेत्राईएका जमिन लिपपाेत गर्ने र राज्यकाेष अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने र नेतृत्व तहसंँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वर्गले लाभ हासिल गर्नेबाहेक ठुलाे उपलब्धि हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेकाे छ।
आजकाे विश्व अत्यन्त तिब्र गतिमा दाैडीरहेकाे छ। तर हाम्राे देश नेपाल भने अझैपनि निरपेक्ष गरीबीकाे चपेटाबाट माथि उक्लन सकेको अवस्था छैन। शिक्षाकाे स्तर बढ्दै गइरहेकाे छ तर अत्यन्त संक्रमणकालिन अबस्थाबाट गुज्रीरहेको छ। प्रमाणपत्रधारी शैक्षिक जनशक्ति अहिले पनि राेजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेकाे अवस्था छ। राज्यसंयन्त्र उद्योगधन्दा संचालन गरि स्वदेशमै राेजगारी सिर्जना गरि दीर्घकालीन सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा जाेडदिनुकाे सट्टा रेमिटेन्स भित्राउने या विदेशी अनुदानबाट अर्थतन्त्र धान्ने अल्पकालिन याेजनामा मख्ख छ। विदेशी अनुदान या रेमीटेन्समूखी अर्थतन्त्रले अल्पकालमा सकारात्मक प्रभाव देखिएकाेजस्ताे भान भएपनि दीर्घकालीन रुपमा यसले नकारात्मक अबस्थाकाे सिर्जना गरिदिन्छ। त्यसैले यस विषयमा नेतृत्व वर्गले समयमै साेच्नुपर्ने देखिन्छ।
यी विविध विषय उठान गर्दैगर्दा संघीयता र गणतन्त्रकाे विराेध गरिएकाे भने पटक्कै हाेइन। कुनै पनि शासकीय व्यवस्था आफैंमा सफल असफल भन्ने हुँदैन। पद्धति निर्माण गर्ने व्यक्ति हाे र यसकाे कार्यान्वयन गर्ने पनि व्यक्ति नै हाे । कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली असल व्यक्तिको हातमा पर्याे भने खराब प्रणालीलाई पनि सफल बनाउछ र खराब ब्यक्तिकाे हातमा पर्याे भने असल प्रणालीलाइ पनि असफल बनाइदिन्छ। विश्वका कतिपय केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगिकार गरेका मुलुकहरु पनि विकसित छन् भने संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगिकार गरेका मुलुक पनि असफल सिद्ध भएका उदाहरणहरु प्रशस्त रहेका छन् ।
कुनै पनि मुलुक या समाजकाे उन्नति र प्रगतिका लागि त्यही खालकाे शासकीय व्यवस्था जरुरी हुन्छ, जुन खालकाे साे समाज वा मुलुककाे परिबेश छ। त्यसैले कुन खालकाे शासकीय प्रणाली अनुसरण गर्ने भन्ने विषय साे देशकाे परिवेश, त्यहाँका बासिन्दाकाे चेतना र आर्थिक सामाजिक अवस्था, भूबनाेट तथा त्यहाँका नागरिककाे तदारुकतामा भरपर्ने हुन्छ ।
नेपालकाे सन्दर्भमा कुरा गर्ने हाे भने नेपालमा तीन तहकाे सरकार आवश्यक नै छैन। राज्यकाे महत्वपुर्ण निर्णय अधिकार विशेष गरि सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समग्र राष्ट्रिय स्वार्थ जस्ता सवालहरुलाई केन्द्रीय सरकारमा निहित गरी जनतासंँग प्रत्येक्ष सराेकार राख्ने आन्तरिक सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहकाे अधिकार स्थानिय सरकारमा सुनिश्चित गरि स्वायत्तता प्रदान गर्न सकेकाे खण्डमा नेपालजस्ताे भाैगाेलिक रुपले समेत सानाे राज्यकाे लागि अत्युत्तम हुने देखिन्छ । संघीयतालाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ।स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाउनुपर्छ ।यसाे गर्दा प्रदेश सरकारकाे व्यवस्थाबाट सृजित प्रशासनिक जटिलता, कर्मचारीतन्त्रीय अकर्मण्यता तथा आर्थिक बाेझबाट राज्यले मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, सम्पुर्ण नागरिककाे भविष्यनिर्माण गर्ने महाकुम्भकाे रुपमा रहेकाे यस निर्वाचनलाई सफल पार्नु प्रत्येक नागरिककाे कर्तव्य हाे । त्यतीमात्र नभएर निर्वाचन मा सही र उपयुक्त उम्मेदवार छनाैट गरी सही ठाँउमा सही व्यक्ति चयन गर्न सम्पुर्ण नागरिककाे दायित्व हाे । नेतृत्व तहमा रहने वर्ग र दललाई सही र उपयुक्त व्यक्तिलाई टिकट दिन र नागरिकलाई सही ब्यक्तिलाई छनाैट गर्न देवादीदेब पशुपतिनाथले सदबुद्धि दिउन ।
इति शुभम।
