दिगो र व्यावसायिक कृषि अबको प्राथमिकता

जेठ २८, २०८०


२८ जेठ २०८०

बजेट भाषण पश्चात् प्रत्येक बर्ष चर्चामा नछुट्ने क्षेत्र हो , कृषि क्षेत्र । जसको चर्चा ससदंको रोस्ट्रमदेखि गाउँको चौतारासम्म हुन्छ। तर चर्चा बोकेको जस्तो अपेक्षित बजेट भने कहिल्यै आउन सकेको छैन । हरेक बर्ष बहसको चरम बिन्दुमा आउने कृषि बजेट यसपटक विभिन्न नाराहरु बोकेर आएको छ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालू खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय खर्चको लागि छुट्याइएको छ। देश आर्थिक संकटतिर धकेलिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय खर्चको लागि अधिक रकम छुट्याउदा , क्षणिक रुपमा बजेट प्रभावकारी देखिएता पनि दिर्घकालिन रुपमा विभिन्न चुनौतीहरु भोग्नुपर्ने देखिन्छ । देशभित्र आम्दानीको स्रोत र पुर्वाधारको चरम अभाव हुदा महत्वाकांक्षी राजस्व सकंलन र वैदेशिक अनुदानको आधार बनाएर तयार पारिएको बजेटले आर्थिक स्रोतको सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रलाई झन अन्धकारतिर धकेलिदिन लागिएको छ।

सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका लागि हालसम्मको सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०८०र८१ मा सरकारले यस क्षेत्रको लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड बढी रकम विनियोजन भएतापनि बजेट वक्तव्यमा अकिंत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको ३.७ प्रतिशत हिेस्सा नगन्य जस्तै हो ।

जेठ १५ गते प्रकाशशरण महत मार्फत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र रुपान्तरण तथा उत्पादनशील, रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, बजारीकरण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि बजेटको करिब ५१ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ३ खर्ब २२ करोड, गुणस्तरीय विउविजन आपूर्तिका लागि ४० करोड, उखु खेती प्रवर्धनको लागि ८० करोड, कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न १ अर्ब २० करोड, बाली तथा पशुधन बिमाको लागि ९५ करोड, पशुपंक्षी महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। देशलाई खाद्यान्न र नगदेबालिमा आत्मनिर्भर गराउन, किसानलाई अनुदान, शीतभण्डार, खाद्यभण्डार, बजार व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानको लागि पनि वजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषि प्रणालीको विकास, औद्योगिकरण र आधुनिकीकरणको लागि रासायनिक मललाई मनग्ये बजेट छुट्याउदा स्थानीय स्रोतलाई व्यवसायीकरण गर्न सरकारले केही नविनतम नाराहरु प्रतिपादन गरेको छ। उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा , रैथानेमा गर्व गरौं , खेतवारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा , पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं जस्ता नाराहरु वजेट वक्तव्यका मुख्य आकर्षणहरु हुन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बताईएको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको निमित्त वैज्ञानिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा करिब ५१ प्रतिशत रकम रासायनिक मललाई छुट्याई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रममा नारा मात्र लगाउनु भनेको कृषि विकासमा अवरोध लगाउनु हो ।

रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगबाट माटाको अम्लियपन बढि बाली उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुमा घोकाईरहदा सरकारले रासायनिक मललाई बजेट छुट्याएर स्थानीय साधन स्रोतलाई नारा लगाउदै गर्दा देशकै शिक्षा प्रणालीलाई कुल्चिएको छ। भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारमा मनग्ये बजारभाउ पाउदा नेपाली उत्पादनले उचित बजार भाउको अभावले खेतबारीमा नै कुहाउनुपर्ने स्थिति छ। तसर्थ, कृषि क्षेत्रीको उत्थानको निमित्त निमित्त बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ तब मात्र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली व्यवसायीकरण तिर उन्मुख हुन्छ। आधुनिक कृषि प्रणालीको अवधारणालाई अगाडि बढाउन देशभित्र रहेका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुमा किसानसँग जोडिने नयाँनयाँ कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा पर्ने नकारात्मक असर न्युनिकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी बनाउन अधिक मुनाफा पाउन सकिने बालीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको मुख्य आधार सिँचाइ क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। युवावर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षक गर्न उचित अनुदानको व्यवस्था गरि खेतबारी बाँझो छाड्ने बढ्दो प्रवृति घटाई नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजार सगँ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ नत्र भने कृषिप्रधान भनिने मेरो देशलाई एक दिन कृषिनिधन भन्ने स्थितिमा आउदैन भन्न सकिदैन ।



(लेखक  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान  अन्तर्गत लमजुङ क्याम्पस अध्ययनरत छ्न्।)