मनपरी शुल्क लिदै सामुदायिक विद्यालय , नियामक निकाय मौन
पुष १९, २०८०
स्मार्ट अखबार व्युरो
२०८० पुस १९, बिहिबार
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा रहेको दहथुम माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उतिर्ण गरेपछि विद्यालयले दिने प्रमाणपत्र वापत् ६ हजार रूपैयाँ सम्म लिने गरेको छ। भीरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोविन्द कुमार कर्माचार्य यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र वडा नं २ का वडा अध्यक्ष श्यामकाजी अधिकारी कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्। एसइइ उतिर्ण विद्यार्थी सकेसम्म सोही विद्यालयमा पढुन भनेर बढी शुल्क लिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तोय नारायण कोइराला र कार्यवहाक अध्यक्ष अधिकारीले स्मार्ट अखबारलाई बताए। तर नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालाले उक्त रकमको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएरै विद्यालय छोडेर जाने विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती ६ हजार लिने गरिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। उक्त विद्यालयमा ११ कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई भने सहुलियत दिने गरिएको उक्त रकमको ५० प्रतिशतको सेरोफेरोमा मात्रै शुल्क लिने गरिएको विद्यार्थीहरूको भनाई छ।
करिब १ हजार २ विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय, पुतलीबजारमा कक्षा १० मा १ सय ४५ विद्यार्थी अध्ययनरत छ्न्। कक्षा नर्सरी देखि १२ सम्म पठनपाठन हुने यो विद्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जासँगै जोडिएको छ।
सदरमुकामको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेको यो विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को रजिष्ट्रेसन शुल्क बापत निर्धक्कसँग १ हजार रूपैयाँ असुलिरहेको छ। जबकी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको शुल्क जम्मा ४ सय रूपैयाँ मात्रै छ। यस विद्यालयमा पनि नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ। कक्षा ३ सम्म दुबै माध्यमका विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षाको अवसर छ तर ४ देखि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्छ। कक्षा ४ का विद्यार्थीले मासिक ३ सय र १० का विद्यार्थीले ६ सय तिर्नुपर्छ। विद्यालयले लिएको शुल्क कानुन सम्मत नभएपनि विद्यालयको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण लिन बाध्य भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्ती प्रसाद रेग्मीले बताए। ९७ जना शिक्षक कर्मचारी रहेको विद्यालयमा २९ जनाको मात्रै दरबन्दी रहेकाले शुल्क नलिइ विद्यालय संचालन असम्भव रहेको प्र.अ. रेग्मीको भनाई छ।
तर शिक्षक भन्दा पत्रकारका रूपमा बढी परिचित विद्यालयका शिक्षक ओम प्रकाश शर्मालाई भने विद्यालयले काममा लगाउनै सकेको छैन। सरकारी सेवा सुविधा लिएका उनले विद्यालयमा बिहानको समयमा १ पिरियड मात्रै पढाउने गरेको विद्यालय स्रोतले बतायो। काजीमान हरिटिका मा.वि. लाई लगभग सिद्ध्याएर त्रिभुवन आदर्शमा आएका उनले ३ महिना जति त विना हाजिरी विद्यालयबाट पारिश्रमिक लिए। अहिले पनि उनले पत्रकारकै रूपमा विभिन्न पत्रकार सम्मेलन, भेटघाटमै व्यस्त रही कामै नगरी पारिश्रमिक लिइरहेका छन्। दरबन्दीको आशमा विद्यालयले उनलाई मनपरी गर्न दिएकै छ। पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी विरूद्ध आवाज उठाउन वा कारबाही गर्न कुनै नियामक निकायले हिम्मत नै राख्दैनन् । माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षक उनले विद्यालय समयमा एक पिरियड पनि नपढाइ विद्यालय छोडेर सिडियो कार्यालयदेखि , मेला महोत्सव ,जात्रा र जिल्लामा हुने साना ठूला कुनै पनि कार्यक्रम छुटाउँदैनन्। प्राय: सबैको माया र संरक्षण पाइरहेका शर्माले नगर प्रमुख तुलसीराम रेग्मीको थप माया र संरक्षण पाइरहेका छ्न्। शुल्क र शिक्षकको लापरबाहीको विषयमा नगर प्रमुख रेग्मी र शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम बराललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन।
पुतलीबजारको अर्को प्रतिष्ठित विद्यालय कालिका माध्यमिक विद्यालयले पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को रजिष्ट्रेसन शुल्क १ हजार नै लिएको छ। अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी ले यहाँ पनि मासिक रूपमा शुल्क बुझाउनु पर्छ। यहाँ पनि कक्षा १० अध्ययनरत विद्यार्थीले मासिक ६ सय ५० शुल्क तिर्छन्। वालिङ नगरपालिकाको प्रतिष्ठित विद्यालय रणवीर जनहित मा.वि.ले चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क ३ हजार २ सय ५० लिएको पाइएको छ।
भीरकोट नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख छायाराम खनाल अध्यक्ष रहेको भीरकोटको नमुना माध्यमिक विद्यालय भाग्योदय नमुना माध्यमिक विद्यालयले पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को रजिष्ट्रेसन शुल्क वर्षौ देखि १ हजार लिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमलाल खनाल स्वीकार गर्छ्न्। यहाँ पनि अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीले शुल्क बुझाउनुपर्छ।
जिल्लाका लगभग सबै विद्यालयहरूले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा शुल्क वापत् १ हजार लिएका छ्न्। अंग्रेजी माध्यमका नाममा मासिक शुल्क र चारित्रिक प्रमाणपत्रका नाममा मनपरी शुल्क लिएको विषयमा स्थानीय सरकार र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मौन छन्। सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र गुणस्तरका नाममा मनपरि गर्दा पनि नियामक निकाय मौन हुनु र शुल्कको बारेमा जानकारी समेत नराख्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद दुबै हो। संविधानमा र दलका घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय हुने व्यवस्था र प्रतिबद्धता भएपनि जनताले विभिन्न वाहनामा शुल्क बुझाइरहनु परेको छ। विद्यालयहरूले भने अभिभावकहरूलाई खुशी बनाएर उनीहरूकै सहमतिमा शुल्क उठाइएको दाबी गरिरहेका छ्न्। सहमति वा विमति जे भएपनि कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर उठाइने शुल्क गैरकानुनी नै हो। गैरकानुनी काम गर्ने, गराउने र साथ दिने सबैलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ।
यस विषयमा जिल्लाको नियामक निकाय जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख विश्वराज आचार्यलाई सम्पर्क गर्दा शुल्कको विषयमा स्थानीय निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। तर उनले घुमाउरो पारामा मनपरी शुल्क उठाइएको विषयमा कार्यालयले केही गर्न नसक्ने निरिहपनालाई स्वीकार गरे । नियामक निकाय नै निरीह हुनेगरी शुल्क उठाउने सामुदायिक विद्यालय र राजनीति र पत्रकारिताको आडमा विद्यालय बाहिर रहने शिक्षकहरूले सार्वजनिक शिक्षाको वेथितिलाई थप मलजल गरिरहेकै छ्न्। जिल्लाबाट निर्वाचित भएर कानुन मन्त्री भएका धनराज गुरूङको कानुनीराज देखिरहेका जनताका लागि यो वेथिति सामान्य लाग्नु स्वाभाविक हो।
