बालमैत्री शासन र मेरो अनुभव
बैशाख ०४, २०८०
४ वैशाख २०८०
‘बालबालिकाहरू संसारको बहुमूल्य सम्पत्ति र भविष्यका लागि उत्तम आशा हुन्।’ तथ्यलाई हेर्दा सङ्घीयतापछि नेपालमा बालमैत्री शासनको प्रवृत्ति र महत्व क्रमशः बढ्दै गएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनमा बालबालिकालाई स्थानीय सरकारमा सहभागी हुने अधिकार हुन्छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यस प्रकारको शासन योजना बनाइएको हो । भीरकोट नगरपालिकाले पनि बालमैत्री शासन अवलम्बन गरेको भए पनि सो व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयनले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आत्मिक विकासमा गम्भीर असर परेको छ ।
बालमैत्री शासन घोषणा गर्ने प्रावधानमा पूर्ण तथा आंशिक उपलब्धि हासिल गरेका कारण २०७७ फागुन २२ गते भीरकोट नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय सरकार घोषणा गरिएको थियो । घोषणा हुनुभन्दा अघि अभियानका दौरान बालमैत्री गतिविधि व्यापक रूपमा संचालन गरिएको थियो। तर, वर्तमान स्थानीय सरकारको स्थानीय शासन व्यवस्थाको सकारात्मक प्रभाव भीरकोट नगरपालिकाका बालबालिकाले अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
बालअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले बजेटको १५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर, भीरकोटमा यो यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकाको विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको सही सदुपयोग हुन नसकेको आभास बालबालिकाले गरेका छ्न्। “बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय सरकारले कहाँ खर्च गर्छ ? स्थानीय सरकारबाट बालबालिकाले कुनै विशेष आधारभूत सुविधा पाउँछन् ? स्थानीय सरकारले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ ? साँच्चिकै बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो?” आदि भीरकोट नगरपालिकाका हरेक बालबालिकाको मनमा उठ्ने प्रश्न हुन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित फ्लेक्स बोर्ड र पूर्वाधारहरू उपयुक्त र उपयोगी अवस्थामा छैनन्। बालबालिकाका लागि बनाइएका पार्कको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बालबालिकाको विचार र सुझावलाई समाजमा सम्बोधन गरिएको छैन अर्थात् बालबालिकालाई समाजमा त्यति महत्त्व दिइएको पाइँदैन। बालमैत्री वातावरण कायम गर्न स्थानीय सरकारले गरेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। मेरो अनुभवमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र नीति निर्माणमा बालबालिकाको दृष्टिकोण समावेश गरिएको छैन्।
‘स्थानीय विकासमा बालबालिकाको संलग्नता’ को विषयमा स्थानीय सरकार अन्धो र बहिररो बनेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले बालबालिकालाई सामाजिक कार्यमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरू सामाजिक विकृति, बालश्रम, उत्पीडन र घरेलु हिंसाको सिकार भइरहेका छन् वा छैनन्, त्यसको नियमित निरीक्षण गरिनुपर्छ। बालबालिकाको निम्ति भयरहित , सुरक्षित र शान्त वातावरण कायम राख्नका लागि अभिभावकहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्। स्थानीय सरकारले बालबालिकाको उत्थानका लागि नयाँ योजना र नीति ल्याए पनि कागजी काम गर्ने प्रवृत्तिले योजना र नीति कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
बालमैत्री गतिविधि बाल दिवस र बालमैत्री घोषणा दिवसको अवसरमा मात्र होइन , हरेक समयमा बालबालिकाले अनुभूति गर्ने गरी संचालन गरिनुपर्छ ।बालमैत्री वातावरण बनाउन आमा समूह, युवा क्लब र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। उनीहरूले बालबालिकालाई आफ्नो अधिकार र दायित्वबारे सचेत गराउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले बालबालिकाको शैक्षिक र व्यक्तित्व विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ तर त्यी प्रर्याप्त र अनुभुति गर्न सकिने खालका छैनन् । पर्याप्त बालमैत्री गतिविधिका साथै सीपमा आधारित र व्यवहारिक ज्ञानलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
मलाई आशा छ कि सम्बन्धित अधिकारी र आम जनताले बालमैत्री शासनको मुद्दालाई ध्यानमा राख्नेछ र यसलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त कदम खोज्नेछ।
(लेखक वडा नं ६ का बाल संजालका अध्यक्ष समेत हुन्।)
