बिपिसीको मनोमानी, काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ ,स्याङ्जामा महसुल वृद्धिको तयारी

चैत १४, २०७९


नारायण प्रसाद कोइराला,

१४ चैत्र २०७९ मंगलबार

बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपीसी) ले विद्युत् महशुल बढाउने तयारी गरेको छ । बिपीसीले निरन्तरको घाटाबाट उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरसमेत गुमाउनु परेको र वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा स्रोत परिचालन गर्न नसकी संस्थाको आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गएको भन्दै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगलाई महशुल बढाउन अनुरोध गरेको थियो। कम्पनी अन्तर्गत स्याङ्जाको आँधीखोला जलविद्युत वितरण केन्द्रबाट सेवा लिदै आएका उपभोक्ताहरुलाई विद्युत महशुल बढाउने तयारी गरेको हो । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा आँधिखोलाबाट ९.४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आएको बिजुली स्याङ्जाको गल्याङ, वालिङ , चापाकोट, भीरकोट र पुतलीबजारको केही सिमित क्षेत्रमा र पाल्पामाको रामपुरमा वितरण गरिएको छ।


६ वर्ष अगाडी पनि बिपीसीले विभिन्न एम्पियर अनुसार विद्युत् खपतमार्फत युनिटका आधारमा इनर्जी शुल्क र न्यूनतम मार्जिनका आधारमा सेवा शुल्कसमेत लिने व्यवस्था सहित करिब १ सय ५० प्रतिशत महशुल वृद्धि गरेको थियो । यसवर्ष पनि औद्योगिक क्षेत्र, सामुदायिक उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई औसत ५० प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको बिपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तर कुमार श्रेष्ठले बताए । यसअघि २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले ५ रुपियाँ ८० पैसा प्रतियुनिट औषतमा तिर्दै आएकोमा अब उक्त महशुलदर बढेर ११ रुपियाँ २५ पैसा प्रतियुनिट पुग्नेछ । बिपीसीले मुद्रास्फीति दर, ज्यालादर, डिजेल, ग्यासलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि आदिबाट प्रशासकीय तथा सञ्चालन सम्भार खर्च वृद्धिका कारण विगतमा भएका मूल्य समायोजनले खर्च धान्न नसकी निरन्तर घाटामा गएकाले मूल्य बढाउनु परेको जनाएको छ । कम्पनीले अहिले प्रति युनिट औषतमा ५ रुपैयाँ २६ पैसा घाटा हुदैं आएको जनाएको छ । कम्पनीका गल्याङ वितरण प्रमुख डोरप्रसाद खरेलले उत्पादन लागत नै औसतमा ९ रूपैयाँ भन्दा बढी भएकाले मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको बताए। उनले भने, ” वर्षा याममा ९.४ मेगावाट भएपनि अहिले हाम्रो उत्पादन करिब ३ मेगावाट मात्रै छ।हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग १० रूपैयाँमा खरिद गरेर करिब ५ रूपैयाँमा बेच्नुपर्दा पनि लोडसेडिङ गरेका छैनौं ।” उनका अनुसार स्याङ्जा र पाल्पामा गरि बिपिसिका करिब ३९ हजार ५ सय ग्राहक छ्न्।

तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको समन्वय विना कम्पनीले विद्युत नियमन आयोग मार्फत गरेको महसुल बृद्धिको प्रस्ताव भने आयोगको ऐन विपरित छ । महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने आधार सहित स्थानीयस्तरमा छलफल गर्नुपर्नेमा काठमाडौंमा चैत्र १० गते नाम मात्रको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी एकलौटी तबरबाट महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । जिल्लाका उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको उपस्थिति विना काठमाडौंमा महशुल वृद्धिको पक्षमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईको स्थानीयस्तरमा व्यापक विरोध भएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठको साँठगाँठमा महसुल वृद्धि गर्न लागिएको स्थानीयको आरोप छ । आयोगका अध्यक्षले कम्पनीसँग मिलोमतो गरेर महसुल बढाए बढेको मुल्य तिर्न नसकिने स्थानीयको भनाई छ ।

यसैगरी स्याङ्जाको गल्याङ, वालिङ , चापाकोटका स्थानीय सरकार र प्रदेश सांसद भोजराज अर्यालले बिपिसिको मनोमानीप्रति आक्रोश पोखेका छ्न्। स्थानीय सरोकारवालासँग छ्लफल नै नगरी चोर बाटोबाट विद्युत महसुल वृद्धि गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेश सांसद अर्यालले कुनै पनि हालतमा जनविरोधी निर्णय गर्न नदिने बताए।



“मनोमानी ढ्ङ्गले गर्न लागिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछु।” भीरकोट नगर प्रमुख गोविन्द कुमार कर्माचार्यले भने,” केही सिमित व्यक्तिलाई मात्र सहभागी गराई विद्युत खपत क्षेत्र भन्दा बाहिर सार्वजनिक सुनुवाइ गरि मनोमानी ढङ्गले गर्न खोजिएको मूल्य वृद्धि प्रती पालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”

गल्याङ् नगर प्रमुख गुरु प्रसाद भट्टराईले अत्याधिक महसुल वृद्धिले नागरिक मारमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाको सुझाव, सल्लाह र छ्लफल गरेर मात्रै महसुल समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। वालिङ नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले आर्थिक मन्दिको बेला महसुल बढाउनु न्यायोचित नहुने बताएका छ्न्। चापाकोट नगर प्रमुख देव वहादुर खाँण्ले जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीमा मार पर्ने गरि महसुल वृद्धि गरिएको प्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै विद्युत नियमन आयोगलाई बिपिसिको मनोमानीमा मतियार नबन्न चेतावनी दिएका छ्न्। नेपाली काँग्रेसका भीरकोट नगर सभापति याम प्रसाद अधिकारीले स्याङ्जाको जल र जमिनको उपयोग गरि स्याङ्जालीकै ढाड सेक्ने काम अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै जनभावना विपरित एकलौटी निर्णय लाद्न खोजिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। चोर बाटोबाट महसुल वृद्धि गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत उनले विज्ञप्तिमार्फत दिएका छ्न्।