स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा बदर
जेठ ३०, २०७९
नारायण प्रसाद कोइराला, स्याङ्जा
३० जेठ २०७८
गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रदेशभरीका करिब आधा दर्जन स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा बदर गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ दफा ९ को उपदफा ५ अनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीको सेवा, सर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा तथा नियुक्ती, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहहरूले विधि प्रक्रिया मिचेर ऐन निर्माण गरी कर्मचारीको बढुवा गरेको हुँदा उक्त बढुवा बदर गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी सन्दिप ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो। उजुरी परेका स्थानीय तहको बदर गरिएको र अन्य पालिकाहरूको आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन पनि गरिने प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
भीरकोट नगरपालिकाका कर्मचारीको बढुवा पनि बदर हुन सक्ने
भीरकोट नगरपालिकामा पनि “कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन ऐन -२०७८” को दफा ३ अनुसार सात कर्मचारीहरूको बढुवा गरिएको थियो। “कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन ऐन -२०७८” अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी रुपमा कार्यरत रही आवश्यक शौक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीहरुको बढुवा/स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको थियो। सूचना अधिकारी ढुंगानाले भीरकोटको भने बदर नभैसकेको तर आयोगले अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो।
भीरकोट नगरपालिकामा विधि र प्रक्रिया मिचेर योजना अधिकृत याम प्रसाद सहित ७ जनाको बढुवा गरिएको थियो। बढुवा हुनेहरूमा विष्णु प्रसाद रेग्मी, पदमा कुमारी श्रेष्ठ, शिवजी शर्मा, चिरञ्जीवी अधिकारी, पार्वती काफ्ले र कृष्ण प्रसाद रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको एकतह बढुवा भएको थियो। बढुवा बदर भएमा बढुवा भएका कर्मचारीहरू अब पुन: एकतह घटुवा हुनुहुनेछ ।
