जिम्मेवारी कस्को ?
कार्तिक १८, २०७८
सम्पादकीय १८कार्तिक,२०७८ 
राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान बोकेको सिद्धार्थ राजमार्ग तराइ र पहाडलाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो।सुनौली पोखरा जोड्ने करिब १८२ कि. मि लामो यो राजमार्ग वि.सं. २०२८ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही जिल्लाहरूलाई जोड्ने वाणिज्य महत्त्वको यो राजमार्गले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि जोड्ने काम गरेको छ।बन्दै गरेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू र प्रमुख पर्यटकीय राजधानी पोखरा र विश्व शान्तिको पावन भूमी लुम्बिनीलाई जोड्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको राजमार्गको अवस्था ग्रामीण सडकको हैसियत भन्दा पनि तल्लो स्तरको छ। सडकको नियमित र गुणस्तरीय मर्मत संभार नहुँदा सडकमा अनगिन्ती खाल्डाखुल्डी छ्न् । बर्षेनि जाने पहिरो र २०७२ सालको भुकम्पका कारण सडकको सतह उवडखावड छ।जेनतेन सवारीहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका छ्न्।सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले जनतालाई राष्ट्रिय राजमार्गको यात्रालाई यमपुरीको यात्रा बनाइदिएका छ्न्।सडक अतिक्रमणको विषयमा सरोकारवाला सबै निकाय मौन छन्। सडक गतिलो छ न ड्रेन नै ? जनतासँग कर मात्र उठाउने तर भर दिन नसक्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबोध कहिले गर्छ्न?जनताको लागि राजनीति गर्छौं भनेर चुनाव जितेर सांसद र मन्त्री समेत हुने भाग्यमानी नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, मेखलाल श्रेष्ठ, पदमा कुमारी अर्याल, नारायण मरासिनी, प्रकाश मल्ल, मोहन रेग्मीहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति, विस्तार एवं सवारीमैत्री के केति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ? स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले कहिले जिम्मेवारीबोध गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय राजमार्गको आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खण्डलाई सवारीमैत्री बनाउन? कि सबैको अर्जुनदृष्टि कसरी लक्ष्मीपती हुने मै छ? यी प्रश्नहरू राजमार्गको यात्रामा निस्क्ने हरेक नागरिकले यो क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरूलाई सोध्नैपर्ने प्रश्नहरू हुन्।
आफ्नो घर आँगनको राजमार्गको अस्थाइ मर्मत गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिनुपर्ने लज्जास्पद स्थितिमा रहेका स्थानीय निकायका प्रमुखहरू र कर्मचारीहरू जनताकै करबाट किनिएका लाखौं/करोडौंका सवारी साधनमा निर्लज्ज यात्रा गरिरहेका छ्न्। सडक विभाग भनेको सडक निर्माण वा मर्मतका नाममा कमिसन र भ्रष्टाचार गर्ने द्रव्यपिशाचहरूले नेतृत्व गर्ने सरकारी निकाय हो भन्ने कुरा नेपालका राजमार्गहरूको स्थितिले छर्लङ्ग पार्छ । हुन त कार्यकर्ता बढी र जनता कम भएको देशमा न राजनीतिक सुशासन छ न प्रशासनिक नै ।
राजमार्गलाई माटोले पुरेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ग्रामीण सडकको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।आम निर्वाचनको ५ वर्ष गुज्रनै लागेको छ।अब हुने निर्वाचन दल वा नेताका घोषणापत्र भन्दा पनि ५ वर्षमा गरेका सुकर्मको लिस्ट र त्यसले जनताको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन माग्ने हिम्मत आम जनताले राख्नुपर्छ ।
हाम्रो प्रश्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई ।
राष्ट्रिय राजमार्गलाई राजमार्ग हो भन्न सुहाउने बनाउने जिम्मेवारी कस्को हो? संघीय सरकार , प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार?जनताको नाममा राजनीति गर्छौं भन्ने नेताहरूको भूमिका के हुन्छ?निदाएको सडक विभागको काम कर्तव्य र अधिकार कस्ले पानी छ्म्केर सम्झाइदिनुपर्ने हो? एउटा जिल्लाको प्रशासकले जति पनि सोच्ने र काम गर्ने क्षमता नराख्ने अन्धाहरूलाई हामीले किन मन्त्री र नेताको रूपमा स्वीकार गरिरहेका छौं?
