स्याङ्जाकाे भीरकोट नगरपालिकाको केन्द्र बयरघारी बजारमा सवारी साधन पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ४ वर्षअघि निर्माण गरिएको बसपार्क आजको दिनसम्म अलपत्र अवस्थामा परेको छ ।
विस २०७७ सालमा नगरपालिकाभित्र चल्ने सवारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र दुर्घटनाकाे जोखिम न्युनिकरण गर्ने भन्दै पालिकाले बसपार्क संचालनमा ल्याउन पहल गर्यो र निर्माण पनि गर्यो । तर चार वर्ष बितिसक्दापनि उक्त बसपार्कमा कुनैपनि सवारी साधनहरू पार्किङ भएको छैन ।
पालिकाले करिब १० लाख खर्चेर निर्माण गरेको बसपार्क नियामक निकाय नगरपालिकाको वेवास्ता र व्यवसायीहरूको लापरबाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त जग्गाको कुनै उपयोग भएको छैन भने उल्टो पालिकाबाट वार्षिक लाखौँ रकम खर्च भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दुई वर्षको प्रतिवेदनमा उक्त बसपार्क त्यस ठाउँमा संचालन नगर्नको लागि ताकेता गर्दा पनि पालिकाले अटेर गरेर उक्त स्थानबाट बसपार्क हटाएको छैन ।
भीरकोट बसपार्कको विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त स्थानमा बसपार्क संचालन गर्दा बढी खर्चिलो भएको औँल्याएको थियो । तर पालिकाले महालेखाको निर्देशनलाई ल्ताएर बसपार्क संचालन गर्दा महालेखाले पुन पालिकालाई बसपार्क संचालन नगर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को प्रतिवेदनमा निर्देशन गरेको छ तर भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानाले आफूलाई महालेखाकाे प्रतिवेदनबारे अवगत नभएको दाबी गरे ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा मितव्ययी र अधिकतम प्रतिफल सुनिश्रित हुनेगरि बसपार्क संचालन गर्ने प्रयोजनको लागिविभिन्र १२ जना व्यक्तिको जग्गाप्रति रोपनी वार्षिक रु १७ हजार ४५ रूपैयाँका दरले भाडामा लिइ वार्षिक रु २ लाख ६२हजार ९२८ खर्च लेखेको छ । “
नगरपालिकाको उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रभित्र यातायात संचालनलाई व्यवस्थित गरि यातायात आवतजावतमा सहजता ल्याउने भएता पनि पूर्वसम्भावयता अध्ययन बिना नै बसपार्कको स्थान छनौट भएकोले नगरक्षेत्रमा उक्त जग्गाको उपयोग बसपार्कको लागि भएको नपाइएकाे महालेखाले जनाएकाे छ ।
नगरपालिकाले यस प्रकारको कार्य गर्दा पुर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा बसपार्क बनाउने स्थानको छनौट नगरी जग्गा भाडामा लिई खर्च लेखेको रकम बराबरले पालिकालाई थप व्ययभार परेको देखिन्छ । पालिकाले प्रयोग विहिन रहेको जग्गाको सझौता रद्ध गरि यस्ता प्रकृतिका खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भनेर औँल्याएको थियाे तर उक्त प्रतिवेदनलाई भने भीरकोट नगरपालिकालाई सुनुवाईँ नगरि उल्टै बसपार्क संचालनमा ल्याउनको लागि पटक पटक प्रयास गर्दै आएको छ ।
भीरकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोविन्द कर्मचार्यले ट्राफिक प्रहरी र गाडी व्यवसायीहरूको प्राप्त सहयोग नपाउँदा नै बसपार्क संचालनमा ल्याउन सकस भएको बताए ।
नगरप्रमुख कर्मचार्यले आफ्नो कार्याकाल सुरू भएपछि सम्पूर्ण गाडी व्यवसायलाई एकैठाउँमा राखेर त्यो बसपार्कको प्रयोग गर्नको लागि पहल गरेपनि नसकेको स्विर्कार गर्छन् । उनले भने, “मेरो कार्यकाल सुरू भएपछि सम्पूर्ण गाडी व्यवसायलाई एकैठाउँमा राखेर त्यो बसपार्कको प्रयोग गर्नको लागि पहल गरे । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीलाई पनि बाटोमो गाडी राख्न नदिनपनि भने तर ट्राफिक प्रहरीले नै मलाई साथ दिएनन् । मलाई लाग्छ ट्राफिक प्रहरीलाई गाडी व्यवसायीले केही पैसा दिएर उनीहरू नियममा बस्न मानेका छैनन् ।”
कर्मचार्यले पालिकाका ट्राफिक प्रहरीले आफूलाई सहयोग नगरेपछि जिल्लाको ट्राफिक इन्चार्जलाई भेटेर बसपार्क संचालन गर्नको लागि सहयोग गर्न अपिल गरेपनि जिल्लाले समेत सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
यता स्याङ्जा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रविन आचार्यले भने नगरप्रमुखलाई प्राप्त सहयोग गरेको दाबी गर्छन् । उनले पालिकालाई सहयोग गरेको र त्यहाँ भएका दुईजना ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीलाई डियुटीमा नै लगाएर गाडी राख्ने व्यवस्था गर्नको लागि पनि आफू तयार भएको बताए । उनले भने, “हामीले पालिकालाई सहयोग नगरेको भन्ने छैन । स्थानीय तह भनेको हाम्रो लागि सरकार नै हो । पालिकाले भनेको खण्डमा हामीले हरेक समय सहयोग गर्न तयार छौँ ।”
पालिकाका अनुसार गाडी व्यवसायीहरूले सवारी पार्किङ नहुनुको कारण बसपार्क बजारभन्दा पर भएका कारण पनि संचलान आउन सकेको छैन । नगर प्रमुख कर्मचार्यले व्यवसायीहरूले सवारी पार्किङ गर्दा असुरक्षित महसुस गरेपछि गाडीको हेरचाह गर्न एउटा प्रहरीलाई डियुटी लगाउँदा पनि व्यवसायीहरूले नटेरेको बताए ।
उनले जिल्लाका ट्राफिक प्रहरीले आफूलाई सहयोग नगरे उनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने र प्रदेश सरकारसम्म जाने पनि चेतावनी दिएका छन् । उनले भने “केही समय कुर्ने छु । यति गर्दा पनि भए भने म अब कडा रूपमा प्रस्तुत भएर प्रदेश सरकारदेखि उनीहरूलाई परिवर्तन समेत गर्न तर्फ लाग्छु।”
