सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको दरबन्दी सिर्जना, पुरानो बेरूजु समेत असुल
साउन २५, २०७९
स्मार्ट अखबार संवाददाता, २५ साउन २०७९
भीरकोट नगरपालिकाले नौ वटै वडामा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार ११ गते बसेको नगर सभाले सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि दरबन्दी सृजना एवं कायम गरेको थियो । तर प्रकृयागत ढिलाइका कारण ढिलो गरी स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदसँग सम्बन्धित कुनैपनी बेरूजु नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भूसालले जानकारी दिनुभयो ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन छायाराम खनाल नेतृत्वको सरकारले नौ जनालाई सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा नियुक्ती दिएको थियो । २०७४ सालदेखी ७७ सालसम्म दरबन्दी स्वीकृत नभैकन कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब तथा पोशाक भत्ता समेत वितरण गरिएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु कायम गरिदिएको थियो । पालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड विपरीत सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा ९ जना कर्मचारी नियुक्ती गरेर लाखौँ रकम भुक्तानी गरेको विषय विभिन्न संचार माध्यममा समेत भीरकोटको बेथिति भनेर प्रकाशित भएको थियो ।
किन विधि र प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा निवर्तमान नगर प्रमुख छायाराम खनालले भन्नुभयो, “तत्कालिन समयमा वडामा कार्यरत वडा सचिवहरू प्रविधिमैत्री नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न एवं कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई भएपछि कम्प्युटर अपरेटर पदमा नौ जनालाई नियुक्ती दिएका थियौं । यो हाम्रो मनपरि वा रहर नभएर बाध्यता थियो ।” वडामा सहायक कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ती पश्चात् सबै वडामा विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखिकरण, अनलाईन घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, भूमिकर तथा मालपोत, आम्दानी विवरण संकलन, सम्पूर्ण सिफारिस पञ्जिकरण लगायतका कामहरू भएका छ्न् । २०७५ वैशाख १ गतेदिखी नै हस्तलिखित कागजको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । सेवाग्राहीहरूलाई कम्प्युटरकृत बिल र कागजात प्रदान गरिन्छ । वडा अध्यक्षहरू नियमित बैठक, भेला आदीमा पालिकाको केन्द्रमा हुँदा समेत इमेलको माध्यमबाट नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ । वडा कार्यालयहरू र पालिकाबिच पनि इमेलकै माध्यमबाट चिठीपत्र आदानप्रदान गरिंदै आएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले स्वीकृत दरवन्दी बेगर नियुक्ति भएका ९ जना कर्मचारीलाई ९ हजार ९०० का दरले ८९ हजार १०० पोशाक खर्च भुक्तानी गरेकोमा सो रकम असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो र सो रकम कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गरिसकिएको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जब्बर अलिमियाले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाले सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा ९ जनालाई दशैँ खर्च समेत गरी १३ महिनाको २५ लाख ९३ हजार ८९० भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दरबन्दी सृजना भैसकेको र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु रकम पनि असुल गरिसकिएकाले उक्त बेरूजु नियमित भैसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संपरीक्षण गरेपछि यस सम्बन्धि कुनै पनि बेरूजु नरहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूसालले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत १४ मा जारी स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा अन्य रुपमा कर्मचारीहरु तलव भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो प्रचलित कानून विपरीत भई भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ४ (२) मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरवन्दी भित्रको कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदमा बाहेक ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ नियुक्ती गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
