पुतलीबजारमा पनि श्रम स्वीकृति सेवा सुरू

जेठ ०२, २०८०

स्मार्ट संवाददाता, स्याङ्जा
२ जेष्ठ २०८०

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने स्थानीय नागरिकले नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रम स्वीकृती र पुन श्रम स्वीकृति लिन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित,मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो,पारदर्शी तथा सहज बनाउन साथै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०८० साल बैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सेवा सुरु गरिएको हो। सोमबार पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं ४ का लोक बहादुर सुनारले नगरपालिकाबाट पहिलो श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

नगरपालिकाका प्रमुख तुलसीराम रेग्मीले श्रम स्वीकृति लिन कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वागत गरेका थिए। । नगर प्रमुख रेग्मीले रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन दिई श्रम स्वीकृति तथा पुन श्रम स्वीकृति लिन सकिने बताए। ‘विगतमा श्रम स्वीकृति लिन पोखरा, काठमाडौ जानुपर्ने बाध्यता थियो, समयमा काम नहुने, बढी खर्च हुने लगायत थुप्रै समस्या झेल्दै वैदेशिक यात्रा गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने ‘जब नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारले नै श्रम स्वीकृत स्थानीय तहबाट नै प्रदान गर्न प्रावधान ल्यायो, यसबाट हामी पनि हर्षित छौं ।’

स्थानीय सरकारबाटै श्रम स्वीकृति पाएपछि पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं ४ लोक बहादुर सुनारले घर आगनकै स्थानीय सरकारबाट सेवा पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।उनले पालिकाको सूचना देखेर सेवा लिन आएको पनि बताए।

नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मी शर्माले सरकारी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन स्थानीय तहबाटै उक्त व्यवस्था सुरु गरेको बताए।

गत चैतमा नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुन. श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो ।वैदेशिक रोजगार ऐन तथा वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

सोहीअनुरुप सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मा जोडेर विदेश जानका लागि अनलाईन आवेदन भर्न नसक्नेका लागि निशुल्क रूपमा आवेदन भरिदिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।