गल्याङ नगरपालिकाको नाममा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
असोज ११, २०८०
स्मार्ट सम्बाददाता, गल्याङ
११ असोज २०८०, बिहिबार
जनस्वास्थ्यका लागि स्मार्ट अखबारद्वारा जनहितमा जारी
उच्च अदालत पोखराले स्याङ्जाको गल्याङ स्थित छर्ति घाटमा फोहरमैला व्यवस्थापनका नाममा भैरहेको काम रोक्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ l बुधबार उच्च अदालत पोखरामा भएको दोस्रो सुनुवाइपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई असोज २४ गतेसम्म लम्ब्याएको हो l
न्यायाधीशहरू राजन प्रसाद भट्टराई र मिलन कुमार राइको संयुक्त इजालसले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्दै नगरपालिकालाई निर्माण स्थलको नक्सा र निर्माण हुन लागेको गल्याङ सरसफाई केन्द्र र कालिगण्डकी नदीबिचको दुरी सम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज असोज २४ गते अगावै पेश गर्न आदेश दिएको छ l
उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजालासले गल्याङ सरसफाई केन्द्रको नाममा कालिगण्डकी नदीकिनारमा भैरहेको निर्माण कार्य रोक्न नगरपालिकाको नाममा भदौ २६ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो l
गल्याङ नगरपालिकाले कालिगण्डकीको तिरमा स्थित छर्ति घाटमा फोहोर फाल्ने निर्णय गरेपछि उक्त स्थानका युवाले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए । शालिग्राम पाइने संसारकै एकमात्र कालिगण्डकी नदीको किनारमा फोहोर फाली कालिगण्डकी सभ्यता र त्यहाँ वरिपरिको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने एवं पर्यावरण बिगार्ने गरी निर्णय गर्ने स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकालाई पटकपटक निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दा पनि नलिए पश्चात् रिट दायर गरेको कानुनका विद्यार्थी रहेका राम रतन सिंहले बताएका छन् l सोही नगरपालिकामा बस्ने प्रवेश अर्याल र काठमाडौंमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरु राम रतन सिंह, विकास कुमार गुप्ता र सीमा केसीले पोखरा उच्च अदालतमा गल्याङ नगरपालिका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
गल्याङ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन समितिले कालिगण्डकी ४८ मिटरको दुरिमा रहेको सार्वजनिक वन फडानी गरि फोहोर फाल्ने ठाउँ निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरि काम निर्माण कार्य सुरू गरेको थियो । उक्त कामको विरोधमा स्थानीयहरुले पटक पटक नगर प्रमुखलाई भेटी वार्ता र पत्राचार समेत गर्दा पनि काम नरोकिएपछी कानूनी उपचार गुहार्न बाध्य भएको निवेदक प्रवेश अर्यालले बताए । अर्यालको समुहले गल्याङ नगरपालिका, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए l
