जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको गैरजिम्मेवार कार्यशैली
पुष २५, २०७९
स्मार्ट संवाददाता , स्याङ्जा
२५ पुस २०७९
देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न भनेर गृहमन्त्रालयले पुस २० गते सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्यो । गृहमन्त्रालयको निर्देशनलाई अनुसार अवैध रुपमा संचालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्याङ्जा जिल्लामा पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा यहि पुस २४ गते आइतबार जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा पालिका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। पुस २४ कै मितिमा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी एवं जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव ऋषिराम आचार्यको नाममा जिल्लाका सबै पालिकाहरूलाई अवैध क्रसर रोक्न पहल गर्नका लागि परिपत्र समेत गरिएको थियो। परिपत्रमा स्याङ्जा जिल्लामा रहेको ६ वटा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न आइतबार (हिजो) निर्देशन दिइएको थियो र आजबाट त्यी क्रसरहरु बन्द भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ।
यता भीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा संचालित क्रसर उद्योग भने विचाराधीनमा रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, “त्यो पालिकाले क्रसर भन्दा पनि प्रशोधन केन्द्र भनेर संचालन गरेको रहेछ । त्यसलाई बन्द गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’’
उक्त प्रशोधन केन्द्र न दर्ता नै छ न त कानुनी प्रावधान अनुसार संचालित छ । जिल्लामा संचालित ६ वटा अवैध उद्योगहरु बन्द गराउनका लागि जिल्लामा भएको अनुगमन समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका तथा जारी पतिपपत्रमा हस्ताक्षर गरेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनले भने, “हिजो अनुगमन समिति बसेको बैठकमा म पनि सहभागी भएको थिएँ तर मलाई त्यहाँको अन्य विषयमा थाहा भएन बरु लेखापाल र स्थानीय विकास अधिकारीलाई यस विषयमा जानकारी होला ।’’
यता भीरकोट नगरपालिकाको सेरोफेरोमा केही महिना अघि बालुवा उत्खननको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि नगर पालिकाले तयार पारेको छानविन प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाइएको नगर प्रमुख गोबिन्द कुमार कर्माचार्यले बताएका थिए। तर आजको दिनसम्म पनि त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भन्नेमा जिटी आफैँ अन्योलनमा रहेका छन् । उनी भन्छन्, “यस विषयमा मलाई थाहा भएन, तपाईँले अरुसँग बुझ्न पर्ने देखियो । ’’
जिम्मेवार निकायका प्रमुखको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सुन्दा जिल्ला प्रशासन , जिल्ला समन्वय र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता सम्म सेटीङमै नदीजन्य सामाग्रीको दोहन र अपारदर्शी कारोबार हुने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
