बालमैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत सचेतनामूलक सामाग्रीहरू बजार क्षेत्रमा टास्ने क्रममा जनप्रतिनिधी र सरोकालावाला निकायहरू l घोषणा भएको ४ वर्षपछि यस्ता चेतनामूलक सामग्रीहरू नविकरण गर्न थालिएको हो l
नारायणप्रसाद कोइराला,
९ मङ्सिर २०८०, शनिवार
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र स्याङ्गजाको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको भीरकोट नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन अनुभूति हुने गरी कामहरू हुन थालेका छन् l तोकिएका सूचकहरू पूरा गर्दै तामझामका साथ २०७७ फागुन २२ गते बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिएको भएपनि तत् पश्चात बालमैत्री गतिविधिहरू सुस्ताएका थिए l
जनस्वास्थ्यका लागि स्मार्ट अखबारद्वारा जनहितमा जारी
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा हुने समय सम्म बालमैत्री नगर सहजकर्ता र हरेक वडामा वडा सहजकर्ताहरू थिए l तर घोषणा भएपछि उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन र दिगोपनाका लागि विभागीय जिम्मेवारी युवा, शिक्षा तथा खेलकुद शाखालाई दिइयो l तर शाखाले बालामैत्री स्थानीय शासनको मर्म र भावना अनुरुप गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सकेन l
बालमैत्री नगर सहजकर्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका खुमकान्त खनालले स्मार्ट अखबार सँग कुरा गर्दै भने, “ नगर कार्यपालिकाले निर्माण/ अनुमोदन गरेको बालमैत्रीको दिगोपना सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारिता र दिगोपनाको शृंखला टुटेको हो l” संस्थापक जनप्रतिनिधिले जसरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बालमैत्री स्थानीय शासनको अपनत्व नलिएको हुँदा बालमैत्री गतिविधीहरू सुस्ताउन थालेको उनको बुझाई छ l
बालमैत्री स्थानीय शासन बालबालिकाले अनुभूति गर्ने गरी अपेक्षित रूपमा अगाडि नबढ्नुमा वडाको कमजोरी रहेको निवर्तमान नगर प्रमुख छायाराम खनालको बुझाई छ l घोषणासम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरले सम्हालेको भएपनि वडाले अपनत्व नलिंदा समस्या भएको जानकारी दिदै खनालले सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रले राम्ररी काम नगरेको बताए l तर उनले आफ्नै कार्यकाल देखि नै बालमैत्री गतिविधि सुस्ताएको र प्रभावकारी नभएको कुरा सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् l
विज्ञापन
घोषणा भएको करिब २ वर्षपछि २०७९ मा गोविन्द कुमार कर्माचार्यको नेतृत्वमा गठित स्थानीय सरकारले नगरमा नयाँ बालमैत्री सहजकर्ता नियुक्ति गरेपछि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत केही सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् तर पर्याप्त छैनन् l
बालमैत्री नगर सहजकर्ता विष्णुमाया काफ्लेका अनुसार विद्यालय र समुदायमा गरी बाल संजाल सहित करिब ९० वटा बाल क्लबहरू पुनर्गठन भएका छन् l बाल क्लबका बैठकहरू नियमित हुन थालेका छन् l बालअधिकार र सचेतना सम्बन्धी बोर्ड, स्टीकर र फ्लेक्सबोर्डहरू नविकरणको कार्यक्रम सुरू भएको छ l सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूले समानता महसुस गर्ने गरी बालामैत्री अभियानका सूचकहरूमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको काफ्लेको दाबी छ l कोभिड महामारी र स्थानीय निर्वाचनको कारण बालमैत्रीका गतिविधिहरू ओझेलमा परेको उनको तर्क छ l
बालमैत्री अभियान ओझेलमा पनि कति नराम्ररी पर्यो भने सार्वजनिक स्थानमा राखिएका बालअधिकार र सचेतना सम्बन्धी बोर्ड, स्टीकर र फ्लेक्सबोर्डहरू घामपानीले खुइलिएर फोहरमा परिणत हुँदा समेत नविकरणको जिम्मेवारी ४ वर्षसम्म कुनै सरोकारवाला र जिम्मेवार निकायले लिन सकेनन् l बाल बिबाह, महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गए l बालमैत्री शासन लागू भएको नगरपालिका हो भनेर अंकमा व्यक्त गर्न मिल्ने अवस्थामा बालमैत्रीका सूचकहरू छैनन् l जिम्मेवार शाखा युवा, शिक्षा तथा खेलकुद शाखाले यतिसम्म लापरबाही गर्यो कि नगरपालिकाले दिने स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठयपुस्तक समेत समयमा उपलब्ध गराउन सकेन , आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकेन l सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालमैत्री शौचालय र खानेपानीको अवस्था समेत जिर्ण छ l पत्रु खाजा त सामान्य कुरा भयो विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य र मदिराजन्य बस्तुहरूको खुलेआम बिक्रीवितरण भैरहेको छ l बालबालिकालाई सुर्तीजन्य र मदिराजन्य सामग्रीको खरिद गर्न अभिभाबकहरूले सहजै पठाउँछन् भने पसलेहरूले पनि सहजै बिक्रि गर्छन् l अनुगमन गर्ने र सचेतना विस्तार गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सकेकै छैन l निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयहरूले स्कुल बसको सीटको क्षमता भन्दा बढी बालबालिका बोकीरहेका छन् l शैक्षिक गुणस्तरको शाख निजी विद्यालयले धानिदिएका छन् l
स्वास्थ्य संस्थामा बालबालिकाले पाउने खोप सेवा प्रभावकारी भएपनि स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन l नगर अस्पतालमा भन्दा बढी बिरामी आउने खिलुंगदेउराली स्वास्थ चौकीको खुइलिएको रंग र धुलाम्मे वातावरणले स्थानीय सरकार पालिकाको स्वास्थ्य र बालमैत्री अभियानप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ l
अझैसम्म पनि सबै नागरिकाले आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाउँन सकेका छैनन् l विकासका पूर्वाधार र विद्यालयहरू बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री छैनन् l यदी एउटा हिडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमता भएको व्यक्तिले भीरकोट नगर प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुखलाई कार्यकक्षमा गएर आफ्नो समस्या, गुनासो व्यक्त गर्न चाह्यो भने उसलाई पिठ्युमा बोकेर लानुको विकल्प छैन l
गाउँघरका सिंहदरबार नै अपाङ्गमैत्री छैनन् भने विद्यालय परको कुरा भयो l हरेक वडामा बाल उद्यान हुनुपर्नेमा स्थानीय सरकारको ध्यान भीरकोट पार्क निर्माण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ l धेरै वडामा बालमैत्री पार्क निर्माण हुन् सकेका छैनन् भने भएका पनि अलपत्र अबस्थामा छन् l
बालमैत्रीका सूचक अनुसार विद्यालयले कुहिने नकुहिने फोहरमैला वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने र खुलेआम जलाउने चलन कायमै छ l यतीसम्मकी प्रहरी कार्यालयको नाकैमा फोहर जलाउँदा पनि प्रहरी मुकदर्शक हुन्छ l स्थानीय प्रहरी चौकीमा बालमैत्री कक्ष वा बालमैत्री सम्पर्क इकाई रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म दहथुम प्रहरी चौकीमा उक्त व्यवस्था छैन l पुरानो , जिर्ण र साँगुरो प्रहरी चौकीका प्रहरी चौकीलाई बालमैत्री बनाउन नसकिएको प्रहरी स्रोतले बतायो l
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानाले बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा अगाडि बढेको र थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् l नगरलाई बालमैत्री नगरपालिका बनाउन सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्ने र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम आ -आफ्नो जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए l बालबालिकाको आवश्यकता र चाहना अनुसारका गतिविधि सघन रूपमा संचालन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ l
नगर उपप्रमुख भगवती रेग्मी अर्यालले स्मार्ट अखबारसँग कुरा गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको अनुभूति हुने तरिकाले जनप्रतिनिधिहरू लागि परेको बताइन् l हरेक वडामा एकजना जनाप्रतिनिधिलाई सम्पर्क व्यक्ति बनाइएको बताउँदै उनले नगर र वडा सबैले बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिईन् l उनले भनिन् , “बालमैत्रीका ५१ वटै सूचकको अवस्थामा व्यापक सुधार ल्याई बालअधिकार सुनिश्चित हुने तरिकाले काम भैरहेको छ l यो आर्थिक वर्ष भित्र गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै तरिकाले मापनयोग्य नतिजा बालबालिकाले प्राप्त गर्नेछन् l”
