बालमैत्री शासनका एक वर्ष
फागुन २२, २०७८
२२ फागुन २०७८
भीरकोट नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको एक वर्ष बितेको छ। गत वर्षको फागुन २२ गते एक विशेष समारोह आयोजना गरेर नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम हुन सकेका छैनन्। यद्यपि केही सकारात्मक अभ्यास र व्यवहारिक परिवर्तनहरू देखिएका छ्न्।
सकारात्मक प्रयास
हरेक वडामा बालमैत्री पार्क बनाउने कार्यले निरन्तरता पाउँदै गएको छ। वडा नं १ मा फ्री वाइफाइ सहितको बालमैत्री पार्क बनेको छ भने वडा नं ५ को पार्क व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता वडा अध्यक्ष याम प्रसाद अधिकारी गर्नुभएको छ। अन्य वडाहरूमा पनि पार्क निर्माणका जग्गा व्यवस्थापनको काम भैरहेको छ। सामाजिक संजालका दुरुपयोगका कारण बालविवाह रोक्न गाह्रो भएपनि सक्दो प्रयास गरिरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई नगर बाल संजाल र वडा बाल संजाल मार्फत क्रमश: अगाडि बढाइएको छ।नगरपालिकाले नगरस्तरीय अतिरिक्त कृयाकलापहरू संचालनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। विद्यालयहरूमा सुरक्षित खानेपानी, शौचालय , हात धुने साबुनपानीको व्यवस्था , मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिती र स्टाफ बैठकमा समेत सहभागी गराउन थालिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई दिने शारीरिक तथा मानसिक सजाय न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। १२ वर्ष माथिका सबै बालबालिकाहरूले कोरोना विरूद्धको मोर्डेना खोपका दुबै डोज प्राप्त गरेका छ्न्। नवजात शिशुहरूले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छ्न्। भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्य निरन्तर छ। आमा र बच्चालाई पोषणको सुनिश्चितता गर्नका लागि नगरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भवती महिलाहरूलाई निशुल्क अण्डा वितरण गरिरहेको छ। बालबालिकाहरूलाई सूर्ती तथा रक्सीजन्य पदार्थको ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने प्रवृति कम हुँदै गैरहेको छ।आधारभूत तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागु भएको छ ।
कमजोरी
बाल संजाल र बाल क्लबहरूको बैठक कम्तिमा पनि ३ पटक बस्नुपर्नेमा जम्मा २ पटक बसेको छ। नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बजेट विनियोजन र बालमैत्री कार्यक्रम संचालन गर्न सकेको छैन। माध्यमिक विद्यालयहरूमा समेत विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय छैनन्। बालमैत्री शाखा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षा शाखाका प्रमुख एवं कर्मचारीहरू , बालसंजालका अध्यक्ष र सदस्यहरू समेत बालमैत्री शिर्षकमा छुट्याइएको बजेट के कति छ र कसरी खर्च भैरहेको छ भन्ने बारेमा अनविज्ञ छ्न्। बालमैत्री नगरमा बालबालिका सम्बन्धि भन्दा राजनीतिक कार्यक्रमहरूले बढी महत्व पाएका छ्न्।बालसंजाल पुनर्गठनको आवश्यकता छ तर गरिएको छैन। विद्यालय नजिकै पनि सूर्ती तथा रक्सीजन्य वस्तुहरूको खुलेआम बिक्री भैरहेको छ। गाउँघरमा विना अनुमती रक्सीजन्य वस्तुहरूको कारोबार जारी छ र अनुगमन शुन्य छ। नगरभित्र राखिएका बाल अधिकार सम्बन्धि जनचेतना जगाउने बोर्डहरू जीर्ण छ्न्। न त त्यसबाट सृजित कुरूपता र फोहरलाई हटाइएको छ न त नविकरण नै गरिएको छ। सरोकारवाला शाखासँग बालमैत्री शासन सवलिकरणका सूचकहरू, नगरले गरेका काम र भएका परिवर्तनहरूको विषयमा स्पष्ट तथ्यांक र जानकारी छैन्। बालमैत्री सहजकर्ता नहुँदा वडा स्तरका गतिविधिहरू प्रभावकारी र सशक्त हुन सकेका छैनन् ।
बालबालिकाको अनुभव
पब्लिक एकेडेमी मा.वि, ढापुकका विद्यार्थी विवश सुनारको अनुभवमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएपछि विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा सुधार आएको छ। स्वच्छ खानेपानी, व्यवस्थित पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाको सुविधा छ।विद्यार्थीहरूलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक सजायमा कमी आएको छ।
बालोदय मा.वि, सुन्दबजारका विद्यार्थी प्राञ्जल तिवारीको अनुभवमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएपछि विद्यालयमा तहगत रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू संचालन हुन थालेका छ्न्।बालबालिकाको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा सहयोग पुगेको छ। समाजमा सरसफाइ र सामाजिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको छ।
सहिद शुक्र मा.वि.मा अध्ययनरत सुजता खत्रीका नजरमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएपछि बालबालिकाले आफ्नो विचार राख्ने अवसर पाएका छन्। विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप र नगरस्तरीय शैक्षिक कृयाकलापहरू नियमित रूपमा संचालन भएका छ्न्।
भीरकोट बाल संजालका अध्यक्ष एवं जनप्रिय मा.वि.का विद्यार्थी सुदिप पौडेलका अनुभवमा बालमैत्री शासन लागू भएपनि अनुभूति हुनेगरी कुनै परिवर्तन भएको छैन्। बाल संजालको बैठक पनि बालदिवस र बालमैत्री दिवसमा गरि जम्मा दुइपटक बसेको छ। बालमैत्री शासन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि बसेका बैठक बापतका सबै सेवा सुविधा पनि संजालका पदाधिकारीहरूले पाएका छैनन्। भीरकोटका केही विद्यालय परिसर नजिकै भएका किराना पसलमा सुर्ती तथा रक्सीजन्य वस्तुहरूको खुलेआम कारोबार भैरहेको छ। बालसंजालको बैठकमा छलफल भएका विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।
