भीरकोटको बेथिति : मापदण्ड कुल्चेर लाखौं अनुदान
जेठ २४, २०८०
नारायण प्रसाद कोइराला
२४ जेठ २०८०
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले आफैले प्रकाशित गरेको सूचना र मापदण्डलाई लत्याएर भीरकोट दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई लाखौं अनुदान दिएको पाइएको छ।
भीरकोट नगरपालिका पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक स्विकृत ससर्त कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा गाई भैसी पकेट कार्यक्रम संचालन गर्न कृषि समूह, सहकारी, जल, वन उपभोक्ता समिति, पशुपालन फर्महरुलाई आवेदन दर्ता गर्न पालिकाले गत वर्ष फागुन ११ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।उक्त सूचनामा गाई भैंसी पकेट कार्यक्रममा सहभागी हुनको कृषि समूह, सहकारी, जल, वन उपभोक्ता समिति, पशुपालन फर्महरुसँग गाइको न्युनतम संख्या १ सय र भैँसीको न्युनतम संख्या ८० हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सहकारीको सदस्यहरूको घर गोठमा पशु संख्या गणना गर्न पुगेका पशु स्वास्थ्य शाखाका प्राविधिक जय प्रकाश महतोका अनुसार सहकारी सदस्यहरूसँग जर्सी गाई र उन्नत जातका गाई गरि करिब ३५ वटा गाई मात्रै छ्न्। १ सय वटा गाई हुनुपर्ने मापदण्डलाई कुल्चेर उत्पादन दिन सक्ने ३५ वटा मात्रै गाई भएको सहकारीसँग पालिकाले हचुवाको भरमा २५ लाख रूपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार सहकारीले ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ लगेर गाई खरिद गरिरहेको छ। सम्झौता बमोजिम कृषकहरूले प्रती पशु ५० हजार अनुदान पाउने छ्न्।१५ लाख रूपैयाँ पशु खरिदमा र १० लाख रूपैयाँ भकारो सुधार, नश्ल सुधार ,औषधि र औजार खरिदमा खर्च हुने बताइएको छ।
पालिका र सहकारीबिच भएको सम्झौतामा पालिकाको तर्फबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइराला, योजना अधिकृत याम प्रसाद रेग्मी, पशु स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख भावना पौडेल के.सी. र सहकारीको तर्फबाट उपाध्यक्ष कमला गोदार र कोषाध्यक्ष चमेली के.सी. ले हस्ताक्षर गरेका छ्न्। सहकारीका अध्यक्ष राधाकृष्ण अर्यालले भने सहकारीसँग करिब ७० वटा गाई भएको दाबी गरेका छ्न्।
सम्झौता पत्रमा पालिको तफबाट साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका योजना अधिकृत यामप्रसाद रेग्मीलाई किन मापदण्ड कुल्चेर सम्झौता गर्नुभएको हो भनी प्रश्न गर्दा उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना स्याङ्जामा सम्पर्क गर्दा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने बताएकाले अगाडि बढाइएको बताए।
पशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भावना पौडेल के.सी. लाई यस विषयमा सम्पर्क गर्दा उनले एउटा मात्रै आवेदन परेकाले योजना कार्यान्वयन गरिएको तर मापदण्ड पुग्ने नपुग्ने विषयमा जिल्लामा सम्पर्क गर्नु भन्ने ठाडो जवाफ दिइन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना,कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ बमोजिम कार्यक्रम संचालन हुने सूचनामा उल्लेख छ। परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना स्याङ्जाका प्रमुख माधव लम्सालसँग सम्पर्क गर्दा सूचना नै गलत भएको हुनसक्ने बताए। उनले कम्तिमा २ वर्ष परियोजना कार्यान्वयन हुँदा उत्पादन दिनसक्ने पशुको संख्या १ सय पुग्नुपर्ने बताए।
मापदण्ड कुल्चेर सिमित किसानलाई मात्रै पोस्ने गरि अनुदान वितरण गरिएकोमा भैंसीपालक किसानहरूले विरोध जनाएका छ्न्। मापदण्ड कुल्चेर अनुदान वितरण गर्ने प्रवृतिले थप बेथिति निम्तने प्रष्ट छ। भीरकोटमा संचालन गरिएका अधिकांश कृषि सँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमहरू उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी भएको पाइएको छ।
