नेकपा एमालेमा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति: आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी
पुष १०, २०८१ 
सम्पादकीय
सम्पादकीय
नेकपा एमालेको पछिल्लो सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ भने बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस घटनाले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र फरक मतप्रतिको असहिष्णुता झल्काउँछ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेकपा एमालेले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पार्टी हो। तर पछिल्लो समय नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीलाई ‘निजी कम्पनी’ सरह चलाएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा, वरिष्ठ नेताहरूलाई बिना कुनै स्पष्ट कारण जिम्मेवारीबाट हटाउनु वा निष्कासन गर्नुजस्तो कदम पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्यको ह्रास भएको प्रमाण हो।
लोकतान्त्रिक पार्टीको सुन्दरता भनेकै आन्तरिक बहस, छलफल, र सहमतिको प्रक्रियामा हुन्छ। फरक मतलाई सम्मान गर्दै मिलेर अघि बढ्नु नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधारशिला हो। तर, नेकपा एमालेमा फरक मत राख्ने वा पार्टीको आन्तरिक शुसासनको कुरा उठाउने नेतालाई दमन गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। भीम रावलले पार्टीको नीतिगत र संगठनात्मक मुद्दाहरूमा प्रश्न उठाउँदै सुधारको माग गरेका थिए। यस्ता गम्भीर विषयमा बहस गर्नुको सट्टा, उनलाई निष्कासन गर्नु नेतृत्वको असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई उजागर गर्छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेमा संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी निर्णयहरू हावी भएका छन्। ओलीले पार्टीलाई आफ्नै स्वार्थअनुसार चलाएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको असन्तोषलाई अझ बलियो बनाउँछ र कार्यकर्ताको मनोबल गिराउँछ।
आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्टीको पहिचान हो। तर, नेकपा एमालेजस्तो पुरानो र शक्तिशाली पार्टीमा यसको अभाव देखिनु दुखद हो। पार्टीको संस्थागत विकासलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नेतृत्वले आफूअनुकूल काम नगर्ने नेताहरूलाई किनारा लगाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।
नेकपा एमालेजस्तो पार्टीको आन्तरिक गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ। यदि पार्टीभित्र लोकतन्त्र कमजोर भयो भने यसको असर राष्ट्रिय राजनीति र शासन व्यवस्थामा पनि देखिन सक्छ।
नेकपा एमालेले आफूलाई सच्चाउन जरुरी छ। नेतृत्वले फरक मतलाई सम्मान गर्ने, आन्तरिक शुसासनलाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको असन्तोषलाई संवादबाट समाधान गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको उपाय हो। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टी एकता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य हो। यदि नेतृत्वले यो कुरा बुझेन भने, नेकपा एमालेको भविष्य अस्थिरतामै सीमित हुनेछ।
