संविधान दिवसको महत्त्व र यसको औचित्य
असोज ०३, २०८१
नेपालले संविधान दिवसलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गर्छ। यो दिन हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक हक, विधिको शासन, र समावेशी राजनीतिक प्रणालीलाई सम्झने अवसर हो। संविधान राष्ट्रको सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज हो, जसले हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित गर्छ र राज्य सञ्चालनका आधारहरू खडा गर्छ। तर यो दस्तावेजको औचित्य मात्र यसको लेखनमा सीमित हुन सक्दैन; यसको पूर्ण अर्थ तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब त्यसमा उल्लिखित हक र कर्तव्यको कार्यान्वयन सही ढंगले हुन्छ।
मौलिक हक नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन्, जसले समानता, स्वतन्त्रता, र सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी दिन्छ। तर यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। राज्यले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई वास्तविक जीवनमा उतार्न सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, र रोजगारीमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ। यी हकहरूलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायहरू जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य छ।
विधिको शासन भनेको कानूनको पालना र सबै नागरिक, चाहे त्यो नागरिक होस् या राज्यका अधिकारी, कानूनी उत्तरदायित्वको दायरामा रहनु हो। यदि विधिको शासन बलियो छैन भने मौलिक हकहरू केवल कागजमा सीमित हुन्छन्। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ, किनकि भ्रष्टाचारले नीतिगत विकृति ल्याउँछ र साधारण नागरिकका अधिकारलाई खोस्छ।
त्यस्तै, राजनीतिक बेइमानीको अन्त्य संविधानको औचित्यको लागि अनिवार्य छ। नेताहरूले जनताको विश्वासलाई तोड्दा र निजी स्वार्थमा लिप्त हुँदा संविधानमा तोकिएका लक्ष्यहरू अपूरा रहन्छन्। राजनीतिक शुद्धता र पारदर्शिता संविधानको आत्मालाई जीवन्त राख्नका लागि आवश्यक छ।
संविधान दिवसको सही अर्थ त्यसबेला मात्र रहन्छ जब मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र राजनीतिक बेइमानीको अन्त्य हुन्छ। यो दिन हामीलाई जिम्मेवार र पारदर्शी शासनको खोजी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ, ताकि संविधानले दिन चाहेको सुशासनको सपना साकार होस्।
