अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता
साउन २१, २०८१ 
गीता अर्याल
गीता अर्याल
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ फाल्गुण १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा समुद्धाटन पश्चात् २०७५ फाल्गुण २६ गते बाट ७ वटै प्रदेशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एकैपटक कार्यान्वयनमा आएको हो। मुलुक भित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत रही स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनाका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई प्राथमिकता दिँदै लाभग्राहीहरुलाइ न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न गराउन सकेको खण्डमा विकास निर्माणको कार्यमा समेत सहयोग पुग्दछ भन्ने उदारहण यस अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ वटा आयोजनामा ३६ जनाले औसतमा ३० दिनको रोजगार प्राप्त गरेका थिए भने आ.व. ०७६/७७ मा ३२ जनाले औसत २५ दिन पाएका थिए । यसैगरी आ.व. ०७७/७८ मा ८८ जनाले ७७ दिन, आ.व. ०७८/७९ मा ९० जनाले औसत ७० दिन र आ.व ०७९/८० मा ५० जनाले औसत ९० दिन रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
यसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा साझेदारी गरी प्रभावकारिता बढाउन अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको स्थानीय रोजगार कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७९ मिति २०७९/१२/१४ गते स्वीकृत भइ आएको छ । जून कार्य स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका काममा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ वटा र स्थानीय रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १४ वटा गरी कुल ४६ वटा श्रममूलक आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । जसबाट कुल ९ हजार ५० दिन रोजगारी सृजना भएको छ । यस अन्तर्गत करिब ९ कि.मि गोरेटो बाटो, १६९ मिटर मोटर बाटो ढलान र ३३० मिटर सिचाईं कुलो निर्माण भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कुल ५४ लाख स्थानीय सरकारबाट ५० लाख (निर्माण सामग्री) र स्थानीय रोजगार कार्यक्रमका ४० लाख (ज्याला र निर्माण सामाग्री) गरी कुल १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १ करोड २३ लाख ५७ हजार खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि करिव १० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य यस पालिकाले लिएको छ । यसरी नै स्थानीय निकायले साझेदारी गरेको खण्डमा विकासमा टेवा पुर्याउनुका साथै गरिबी न्यूनिकरण गर्नमा सहयोग पुग्दछ। गाउँ-गाउँमा प्रत्येक घर-घरमा पुग्नका लागि जथाभावि मोटरबाटो खनेर बस्तीहरुमा जोखिम बढेका कारण जथाभाभी मोटरबाटो खन्नु भन्दा गोरेटो बाटोलाई प्रथामिकता दिनु पर्छ भनेर पालिकाले गाउँ, बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् गोरेटो बाटो निर्माण गर्दै आईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि प्रत्येक वर्षको फाल्गुण महिनामा आवेदन दिनु पर्दछ । न्यूनतम रोजगारमा समावेश भएपछि न्यूनतम आम्दानीको सुनिश्चतता हने भएकोले विपन्न व्यक्तिहरुको आर्थिकस्तर समेत सुधारिएको रोजगारीमा संलग्न लाभग्राहीले बताउने गरेका छन् । जसले गर्दा बालबच्चाहरुको विद्यालयको शुल्क तिर्न, कपिकलम किन्न समेत सहयोग पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षाको रुपमा आएको न्यूनतम रोजगार एक हद सम्म सफल भईसकेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगार बाहेक दिगो र उत्पादनशील रोजगार सृजना गर्नका लागि ढाँचा परिवर्तन गर्ने प्रकियामा रहेको छ ।
हाल स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत् श्रम स्वीकृती तथा पुन श्रम स्वीकृतीका प्राप्तिका लागि सहजीकरण, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक तथा कल्याणकारी सहायता कार्यका लागि सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधाहरुका बारेमा सहजीकरण लगायत उद्यमशीलता तथा तलिमहरुमा समेत सहजिकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारीमा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरुलाई स्थानीय निकायमा रोजगारीको हबको रुपमा विकास गर्नका लागि विश्व बैंक समेत ईच्छुक रहेको छ ।
(अर्याल अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक हुनुहुन्छ।)
