जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी र स्थानीय सरकारको भूमिका

कार्तिक १७, २०८१

शोभाकान्त पौडेल

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात बिभिन्न चरणका आन्दोलनहरु भए । हरेक आन्दोलनले परिवर्तनका लागि कुनै न कुनै भूमिका खेल्दै आएको इतिहास साक्षी छ ।

२०६२/६३ को जन आन्दोलनको सफलता पछि संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुबाट नयाँ संविधान निर्माणको थालनी भयो । संविधान सभाको पहिलो कार्यकालले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान लेखनको थालनी भए पनि घोषणा गर्न सकेन । पुनःसंविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माणको कामले सफलता पायो । जस अनुसार २०७२ असोज ३ गते संविधान सभा सदस्यहरुको अत्यधिक बहुमतका साथ संविधानको घोषणा गरियो ।

योसँगै २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको महसुस गरायो । किनकि जनताका लागि जनताद्वारा संविधान निर्माणको काममा सफलता हासिल गर्‍यो ।नेपालको इतिहासमा जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्माणगरी घोषणा गरिएको यो पहिलो ऐतिहासिक कार्य हो भने यो नेपालको सातौं संविधान हो । यसले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ । केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थालाई तीन तहको राज्य सञ्चालनको व्यवस्था निर्धारण गर्‍यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनतहको परिकल्पनाकासाथ मूलुक सञ्चालनका अधिकारहरुको संविधानमा सुसज्जित गरिएको छ ।

यसले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई तीन तहको सरकारसहित पुनःसंरचनाको काम गरियो ।यो संविधान जारी हुनभन्दा अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार साविकमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँविकास समितिहरु स्थानीय निकायको रुपमा रहेका थिए । यी इकाईहरुले ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको प्रयोगगरी सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए । तर स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न थिएनन् । ऐनद्वारा निर्दिष्ट केहि अधिकारहरु मात्र स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्नसक्ने कानुनि प्रावधान थियो तर हालको संविधानले तीनतहको सरकारको परिकल्पना र ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा मात्र सीमित नभई संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका आ–आफ्ना अधिकार स्वायत्त रुपमा प्रयोग गर्दै आएकाछन । संधिानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने छन् भनी उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहले आँफूलाई आवश्यक कानुन आँफै बनाउने हैसियतकासाथ स्वायत्त सरकारको रुपमा रहेको छ ।

स्थानीय सरकारले कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन, नियमन र स्थानीय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुमा एकता, देशभरी रहेका पालिकाहरुका राम्रा कामहरुको अनुशरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र तीन तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् नागरिक समाज लगायतको सहयात्राबाट चुनौतिहरुलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेमा मात्र संघीयतामा स्थानीय सरकारको भूमिका पुष्टि हुन सक्छ ।

नेपालीहरुको गरिवी,पछौटेपन,असमानता,स्रोतको केन्द्रिकरणबाट देश र जनताले आशा गरे जस्तो प्रगति हुन नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी अहिले भइरहेको भन्दा उन्नत खालको समाज व्यवस्था कायम गर्न केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेका हौं । नेपालको संघीयता विशिष्ट प्रकारको छ । यसले संघ, प्रदेश अनि स्थानीय तहलाईसमेत कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार सहित प्रत्येक सरकारलाई अलग अलग अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । विकास निर्माण र सुशासनमा केन्द्रमुखी चरित्रले आम नागरिकलाई असहज भएपछि स्थानीय तहमा सुशासन र समुचित विकास गनें मुख्य उद्देश्यले तीन तहको सरकारको परिकल्पना संविधानमा गरिएको हो । तसर्थ हरेक नागरिकलाई यस्तो शासन व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनाताको मेरुदण्ड हो र प्रत्यक्ष निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्व सहितको बलियो सरकार हो । हरेक नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भएका कारण स्थानीय सरकार वास्तविक सरकार हुन ।

संघीयता कार्यान्यवनको सात वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पटक पटक परिवर्तन भई रहँदा अस्थिरता सिर्जना देखिए पनि स्थानीय सरकारमा त्यो अस्थिरताको प्रत्याभूति हुन परेन । तसर्थ संविधानले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुशाासन, दिगो विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन आवश्यक छ ।राज्यका सबै क्षेत्र र सुमुदायका नागरिकहरु सबल र सक्षम नभई मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । नागरिकहरुलाई सबल र सक्षम बनाउने खास जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकोले नागरिकहरुलाई छिटो छरितो न्यायोचित र जवाफदेहि सेवा प्रवाह गर्ने,उद्यमशीलता विकास गर्ने, उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय सम्भावनाहरुको खोजी, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्दै जनताको हित र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र सबल बनाउने विषय तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई राज्यको तर्फबाट समेत वित्तीय, मानवीय र भौतिक रुपमा सक्षम बनाउनु पर्दछ ।

२०७४ देखि २०८१ सम्म आइपुग्दा स्थानीय तहहरुले नागरिकको सेवा प्रवाहमा केहि सफलता प्राप्त गरेका छन् । धेरै अनुशरणयोग्य र नागरिक मैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन स्थानीय सरकारहरु सफल भएका छन । भर्खरमात्रै कार्यान्वयनमा आएको इकाई भएका कारण कतिपय समस्याहरु पनि उत्पन्न भएको र नागरिकहरुमा असन्तुष्टि पनि देखा परेका छन् । त्यसकारण स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधारका साथ विद्यमान समस्या, विकृति तथा कुरीतिहरुको अत्य गर्दै सहभागिता, साझेदारी र सुशासनको माध्यमबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदै लैजान आवश्यक छ । अतः स्थानीय सरकारले कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन, नियमन र स्थानीय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुमा एकता, देशभरी रहेका पालिकाहरुका राम्रा कामहरुको अनुशरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र तीन तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् नागरिक समाज लगायतको सहयात्राबाट चुनौतिहरुलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेमा मात्र संघीयतामा स्थानीय सरकारको भूमिका पुष्टि हुन सक्छ ।