गल्याङका नगर प्रमुख र सूचना अधिकारीको कारण सूचनाको हक कुण्ठित
असोज ०९, २०८०
स्मार्ट सम्वाददाता, गल्याङ
९ असोज २०८०
जनस्वास्थ्यका लागि स्मार्ट अखबारद्वारा जनहितमा जारीबिज्ञापनविज्ञापन
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले सार्वजनिक सरोकारको सूचना दिन समेत आनाकानी गरेको छ l गल्याङका नगर प्रमुख गुरूप्रसाद भट्टराई र सूचना अधिकारी दशरथ उपाध्यायको कारण नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित भएको हो l उनीहरूले नियतवस नै सेवाग्राहीलाई सूचना नदिएको आरोप लागेको छ l
कालिगण्डकी नदी सभ्यतालाई नै असर पर्ने गरी नदी किनारमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गर्न थालेपछि उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरिएको थियो l स्थानीय प्रवेश अर्यालको समुहले दायर गरेको मुद्दा उपर सुनुवाई पश्चात अदालतले गत भाद्र २६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नगरपालिकालाई असोज १० गतेसम्म निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो l
१० गते हुने सुनुवाइका एवम् अदालती काम कारबाहीकै निम्ति प्रवेश अर्यालले नगरपालिकाले निर्माण गरेका सरसफाइ,वातावरण र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐनहरूको प्रतिलिपि माग्न नगरपालिका पुगेका थिए l लिखित निवेदन पेश गरेर सोमबार ३/४ घण्टा कुरेर बस्दा पनि मागिएका कुनै सूचना नदिई सूचना अधिकारी ‘दशरथ उपाध्यायले ४/५ दिनपछि आउनु भन्दै सूचना दिन आनाकानी गरेको प्रवेश अर्यालले स्मार्ट अखबारलाई बताए l सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको अपव्याख्या गर्दै अत्यावश्यक र तकाल दिन सकिने प्रकृतिको सूचना समेत नदिएको अर्यालको गुनासो छ l लगत्तै आएका नगर प्रमुख गुरूप्रसाद भट्टराईसँग पनि अर्यालले नगरपालिकाले निर्माण गरेका सरसफाइ,वातावरण र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐनहरूको प्रतिलिपि मागे तर उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिई नियमावली आफ्नो खल्तीमा बोकेर पोखरा हिडे l
सूचना नदीएको विषयमा नगर प्रमुख भट्टराइलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन् l यस अघि पनि हामीले फोहरमैला व्यवस्थापनको विवाद बारेमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका थिएनन् l पछिल्लो समय उनलाई जनता र मिडियामैत्री नभएको आरोप लाग्दै आएको छl
हामीले सूचना अधिकारी ‘दशरथ उपाध्यायलाई वातावरण तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐनको प्रतिलिपि माग्न सेवाग्राही आउदा सूचना नदिएको कुरा के कति साँचो हो भनी प्रश्न गर्दा उपाध्यायले हाम्रो कार्यव्यस्तताले गर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम १५ दिन पश्चात आउनु भनी अर्याललाई सूचना नदिएको स्वीकार गरे l
तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा २(१) मा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भएमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र नसकिने भएमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ l अति आवश्यक परेको र तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने खालको एउटा नियमावलीको प्रतिलिपि माग्दा समेत नदिएर नगरपालिकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को अपब्याख्या गर्दै सुशासनको धज्जी उडाएको छ l निज अर्यालकै कारण फोहरमैला व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको र अदालती झमेलामा समेत फस्नुपरेकाले सूचना नदिएको प्रष्ट छ l सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणविना सूचना दिन इन्कार गरेमा १ हजार देखी २५ हजार सम्म जरीवाना र विभागीय कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ l फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा पटकपटक कानुनी व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन गरेर भट्टराई नेतृत्वको स्थानीय सरकारले कानुनी व्यवस्थाको मात्रै उपहास गरेको छैन सुशासन र कानुनी शासनको समेत धज्जी उडाएको छ l
