कोटिहोम आयोजकको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश
फागुन ०१, २०८१ 
स्मार्ट संवाददाता
स्मार्ट संवाददाता 
उच्च अदालत पोखराले पोखरामा संचालन गर्न लागिएको कोटीहोमको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। पोखरामा आयोजना हुने भनिएको गण्डकी कोटिहोम ज्ञान महायज्ञका लागि कुनै बाधा, अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको हो।उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले मानव सेवा फाउन्डेसनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मानव सेवा फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्रहरू, नेपाल ट्रष्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णय तथा महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मान्दै विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो। बहसमा निवेदकले महायज्ञ सञ्चालन गर्न कानूनी रूपमा आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरिसकेको, आयोजनाले कुनै पनि हानि नोक्सानी नपुर्याउने तथा कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी फाउण्डेशनले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
अदालतले वाराहीघाटस्थित नेपाल ट्रस्टको ४८ रोपनी क्षेत्रफलमा ‘श्री गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’ को विषयमा मानव सेवा फाउण्डेशन नेपाल, पोखरा शाखाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न विपक्षी पोखरा महानगरपालिकालगायत सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
मानव सेवा फाउण्डेशनले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको वाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर २०८२ वैशाख सुरुदेखि ३० गतेसम्म कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। महायज्ञ सञ्चालनका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौंले तोकिएको भाडा लिएर अनुमति दिएको छ भने पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ। साथै, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले मिति २०८१ मंसिर ९ गते पत्रमार्फत अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ।
तर, पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई पत्राचार गर्दै महायज्ञ सञ्चालनका लागि महानगरको तर्फबाट अनुमति नदिएको जनाएको थियो। यस निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै मानव सेवा फाउण्डेशनले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसहितको निवेदन दिएको थियो। महानगरका विभिन्न ठाउँमा चौतारीका वरपिपल ठुट्टै हुने गरी काटिएको विषय चर्चामा आएपछि महानगर र कोटीहोम आयोजकबिच असमझदारी बढेको थियो।
उच्चअदालत, पोखराको आदेश
