अर्जुनचौपारीमा नयाँ शिक्षा ऐन , माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क
पुष १०, २०८१ 
स्मार्ट संवाददाता
स्मार्ट संवाददाता 
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको गाउँ सभाले नयाँ शिक्षा ऐन पारित गरेको छ। मङ्गलबार १६ औं गाउँ सभाले शिक्षा ऐन २०७४ खारेज गर्दै बनाएको शिक्षा ऐन २०८१ मा माध्यमिक तह सम्म विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई आर्थिक भार पर्नेगरी विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिबाट अनुमति लिएर मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धि हकको उपदफा २ मा भनिएको छ, ” प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।” तर सामुदायिक विद्यालयहरूले परीक्षा लगायत विभिन्न बाहनामा औपचारिक तथा अनौपचारिक तरिकाले शुल्क लिदै आएका थिए। संविधानमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भएकै थिएन। तर अब गाउँपालिकाले नै ऐन बनाइ लागू गरेपछि अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति भएको छ।
शिक्षामा राजनीतिक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा अभिभावक मध्येबाट मात्र अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।अभिभावकबाट अध्यक्ष नबनेमा मात्र अन्यबाट बन्न पाउने ऐनले ब्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो । यसअघिको ऐनमा अन्यलाई अध्यक्ष बन्न रोक नलगाइएको र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले पालिकाले नयाँ ऐन बनाई यो व्यवस्था गरिएको हो ।
स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन रहेका विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरुको व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले “नेपालको संविधानको धारा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं. ८” तथा “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गाउँ सभाले ऐन बनाएको हो ।
यस्तै प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन निजले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम् एक हप्तामा कम्तिमा १६ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा कुनै पनि शिक्षक वा उसको एकाघर परिवारको सदस्य अर्जुनचौपारी गाउँपालिका भित्र सञ्चालित नीजि विद्यालयमा लगानी भएमा निज प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रधानाध्यापक सम्बन्धि व्यवस्थामा थप परिमार्जन गरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएर पुनः नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा ऐन लागू भएकै मितिबाट प्रधानाध्यापकबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पालिकाले सञ्चालन गर्ने स्तरीकृत परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको खण्डमा विद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको छ । शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयमा बाहेक अन्यत्र अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था गरी शिक्षकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र शिक्षकलाई थप जिम्मेवारीबोध गराउने गरी ऐन बनाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गरिने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालयले त्रैमासिक रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले बनाएको ऐनमा दफा ७५, परिच्छेद १० र अनुसूची दुई रहेका छन् ।
गाउँसभाले आर्थिक ऐन , खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता ऐन, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन संसोधन गरेको छ अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले हालसम्म १५ ऐन, चार वटा नियमावली, ५२ वटा कार्यविधि, दुई वटा निर्देशिका जारी गरेको छ।
