विकास निर्माणमा जिल्ला प्रशासनको सहजीकरण
पुष २२, २०८१ 
नारायणप्रसाद कोइराला
नारायणप्रसाद कोइराला
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जिल्लामा संचालित विकास निर्माणमा सहजीकरण गरेको छ। प्रशासनले भीरकोट नगरपालिकामा संचालित एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री आपूर्तिका क्रशरमा लगाएको तालाबन्दी शुक्रबार खोलिदिएको हो। दर्ता नगरी/अनुमती नलिइ संचालन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले गत असार १ गते भुसाल इन्टरप्राइजेजको स्वामित्वमा रहेको क्रसरमा तालाबन्दी गरेको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले निर्माण व्यवसायी , नगरपालिका र संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण पोखराले भीरकोटको उक्त आयोजना निर्माणका लागि क्रसर संचालन गर्न अनुमती मागेपछि प्रशासनले ताला खोलेको जानकारी दिनुभयो।
“योजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण समाग्री आपूर्तिका लागि मात्रै २० महिना सम्म संचालन गर्न अस्थायी अनुमती दिइएको हो। तोकिएको योजना बाहेक अन्यन्त्र आपूर्ति वा बेचबिखन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।” सहायक प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो ” यसको अनुगमन जिल्ला प्रशासन, भीरकोट नगरपालिका र संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पोखराले पनि गर्छ।”
योजनाको लागि २ हजार ३सय ५ घनमिटर ढुङ्गाको काम, १ सय ४१ घनमिटर आरसीसी काम, २ हजार ४३ घनमिटर बेस र ३ हजार १ सय ८० घनमिटर सब बेसको लागि सामाग्री आवश्यक रहेको आयोजनाका इन्जिनियर अच्युत पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
निर्माण कम्पनी ग्र्याण्ड एस के एण्ड शिव जेभी काठमाडौंले भ्याट सहित ८ करोड २४ लाख ५५ हजार ५ सय ५६ रूपैयाँको लागतमा भीरकोटमा सडक पूर्वाधार र अन्य निर्माणको काम गरिरहेको छ। यही असार ६ गते सम्झौता भै काम भैरहेको यो योजना २०८२ फागुन ५ गते भित्र सम्पन्न हुने बताइएको छ। योजना अन्तर्गत भीरकोट नगरपालिकाको वडा नं. १, ६ , २ र ८ मा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भैरहेको छ। स्थानीय निर्माण व्यवसायीको अवरोधका कारण ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि स्थानीय भूसाल इन्टरप्राइजेजले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरि योजना अगाडि बढाइरहेको छ।
