नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास र वर्तमान
फागुन ०७, २०७९
२०७९ फागुन ७, आइतबार
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरी नेपाली नागरिकले बलीदानी गरेको पनि सात दशक बितिसकेको छ। २००७ सालमा एकतन्त्रीय राणाशासनका विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह गरी प्रजातन्त्रको जग हाली नागरिकहरुका हक स्थापीत गर्ने महान कार्यको थालनी पश्चात नेपालको इतिहासमा विभिन्न संघर्षहरु गरिए। पटक पटक गरी नेपालमा विभिन्न नाममा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जेसुकै नाम दिइए पनि जनहितका खातीर पटक पटक संघर्ष गरिए। नागरिकहरुले जीवन उत्सर्ग गरे, कोही अंगभंग भए। संविधानका शब्दहरु परिवर्तन भए, शासनका केही पात्रहरु परिवर्तन भए, व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो, तर न त नागरिकका अपेक्षाहरुको सम्बोधन भयो, न त जनमतको कदर गरियो न त विधि र पद्धतीलाई शासकिय प्रणालीमा अंगिकार गरियो। विडम्बना, नेपालमा पुन नविन ढंगको संघर्ष गर्नुपर्ने विवशताको अनुभुती नेपाली नागरिकले बोध गर्न थालेका छन् ।
विगतमा नेपाल राज्यनिर्माणका सन्दर्भमा अभिलिखित विभिन्न अभिलेखहरुले जे जस्तो कुराहरु उल्लेख गरेको भएतापनि नेपाल राज्यको आधुनिक इतिहास भने टुक्रे राज्यमा रहेको नेपाल राज्यलाई एकीकरण गरी वर्तमान स्वरुपमा स्थानान्तरण गर्ने श्रेय भने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाइ नै जान्छ। राज्यनिर्माताका रुपमा स्वीकार गरिएका पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारीहरुले नेपालमा लामो समयसम्म शासन संचालन गरे। तर राज्यशक्ती हत्याउन हुने गरेका समयसमयका आन्तरीक द्वन्द, पारिवारीक खिचातानी तथा अपरिपक्व नेतृत्वका कारण नेपालमा कोतपर्व हुन पुग्यो र राजाहरुद्धारा संचालित शासकीय अभिभारा राणाहरुमा बलात् हस्तान्तरण हुन पुग्यो। राणाहरुले १०४ बर्ष सम्म हुकुमी शासन चलाए। केही जनप्रीय कार्यहरु पनि गर्दा भए। तर विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको प्रजातन्त्रको लहर र नागरिकको चेतनामा तिव्रतर रुपमा बढेको स्तरले राणाशासनप्रतिको उत्कट इच्छा र संवेगलाई कुनै पनि गोलाबारुद र दमनले रोक्न सकेन। फलस्वरुप नेपाली काँग्रेस, राजा त्रिभुवन र राणाहरुविचमा त्रिपक्षिय सम्झौता भई नेपालमा प्रजातन्त्र शब्दावलीलाई संविधानत अवतरण गराइ नागरिकमैत्री शासन गरिने छनक देखाइएतापनि नेपालको राजनितिमा पुन शाहवंशिय राजपरिवारको भुमिका मजबुत हुन पुग्यो।
संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र संसदिय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने सोचसहित अगाडी बढेको तत्कालीन राजनीतिक बेग विभिन्न राजनितिक चलखेल, सिमित व्यक्तिका निहित स्वार्थ, राजपरिवारकै प्रत्यक्ष शासनको मोह र मृगतृष्णाले संविधानसभाको चुनाव नगरी आयोगी संविधानबाट संसदिय निर्वाचन सम्पन्न गरियो। स्वतन्त्रता, समृद्धि र परिवर्तन चाहेका नेपाली नागरिकले तत्कालीन नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली काँग्रेसलाई दुईतिहाइ(७४१०९) बहुमतले सम्मानीत गरे, जुन तत्कालीन समयको माग थियो। सोही मतको बलमा बिद्धान एवं सर्वप्रिय नेता बि.पी कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। तर, अत्यन्त महत्वकांक्षी राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हठात अपहरण भयो र वि. पि. लगायतका नेताहरुलाई जेल चलान गरियो। प्रजातन्त्रको फुल फुल्न नपाउदै कोपिलामै निमोठीयो। प्रजातन्त्रको अवशेस नरहने गरी पंचायती शासन ब्यवस्था लाद्न २०१९ मा पंंचायती संविधान जारी गरियो जसरी पदमशमशेरले राणाशासनलाई बैध शासन बनाउन नेपाल सरकार बैधानिक कानुन जारी गरेका थिए। यसरी नेपालको राजनीतिमा पुन राजाको शासनलाई विश्वपरिबेश अनुरुप तुल्याउने गरी संविधानत वैध बनाइयो।
प्रजातन्त्रको मन्द स्वाद लिएका नेपाली नागरिक विद्रोहको अनुभव र सोबाट सिर्जीत उपलब्धीसमेतबाट अभ्यस्त भइसकेकाले पुन संघर्षको बाटो नै रोजे र संघर्षले ब्यापक रुप लिन थाल्यो। आन्दोलको भयबाट त्रसित र केही उदार मानिएका तत्कालीन राजाबाट जनमत संग्रहको कार्ड फालियो। २०३७ बैशाखमा नेपालले जनमत संग्रह देख्यो बहुदलिय व्यवस्था र सुधारीएको पंचायती ब्यवस्थाका नाममा । नतिजा अपेक्षित थियो, सुधारीएको पंचायती ब्यवस्था। प्रजातन्त्रको प्यासले तिर्खाएका नागरिकहरु प्रजातन्त्र प्राप्तीका खातिर सडकमा उत्रिए। २०४६ साल फाल्गुण ७ बाट शुरुवात गरिएको आन्दोलन चैत्र २६ गते राजाको प्रजातन्त्र पुर्नबहालीको घोषणापश्चातमात्र रोकियो। नेपालमा २०४७ साल कार्तिक २३ गते पुनस् आयोगी संविधान बन्यो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय ओझेलमा पर्यो। एसियाकै सर्वाेत्कृष्ट मानिएको उक्त संविधानले पनि संवैैधानिक राजतन्त्रलाई आत्मसात गर्यो र सिमित व्यक्तिहरु मात्र सत्ताको सेरोफेरोमा रहीरहे। नेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षा अपेक्षामा नै सिमित बन्न पुग्यो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका केही असंसोधनिय चरित्रप्रति असहमती जनाउदै २०५२ सालमा नेकपा माओबादीेले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्यो। जसले पुन नेपालमा नागरिकहरुलाई सशक्त बनाउदै राजतन्त्रका विपक्षमा आवाजहरु बुलन्दित गर्न थाल्यो। तर तत्कालीन समयमा गणतन्त्र प्राप्ती गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जतिकै जटिल थियो। २०५६ मा भएको आमनिर्वाचनपछि नवगठित सरकारले गरेको युद्धविराम र आब्हान गरेको शान्ति शिखर वार्ता असफल भएपछि कथित जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा पुग्यो र देश गृहयुद्धको चंगुलमा फस्यो। जसले गर्दा देशमा राजनितिक स्थीरता, शान्ति, विकास र समृद्धि झनै जोखिममा पर्न पुग्यो। नेपाली नागरिक भयको यस्तो वातावरणमा रहे की घरबाट निस्केको छोरा या छोरी फर्कन्छ फर्कदैन यकिन नहुने स्थीतिको सिर्जना भयो। देश विकासको गोरेटो तय गर्नुको सट्टा झन झन अस्थिरताको भुमरीमा फस्न थाल्यो। यस विषम परिस्थीतिले देशको अवस्था दयनीय हुँदै गयो। २०५८ जेष्ठ १९ गते राजा विरेन्द्रको समुल वंशनाश भयो। यो घटना नेपालको इतिहासमा कोतपर्वपश्चातको एक नरसंहारकारी घटना थियो। यद्यपी राजा विरेन्द्रको उत्तराधिकारीका रुपमा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा पुर्णत केन्द्रित गर्ने अभिष्ट उद्येलित गरिसकेपछि भने नेपालको राजनितिक कोर्ष नै परिवर्तन भएको देखिन्छ।
राजाले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो हातमा शक्तिकेन्द्रित गरिसकेपछि भने संसद पुर्नस्थापनाको मागसहित सडकमा पोखीएका राजनितिक दलहरु तथा सशस्त्र संघर्षमा रहेका माओबादीका प्रकृति फरक भएपनि लक्ष्य एक हुनपुग्यो,राजालाई घुँडा टेकाउनु। सात राजनितिक दलहरु तथा माओवादी सबै एकभई संघर्ष गरिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए र फलस्वरुप जनताको नासो जनतालाई नै बुझाइबक्सेको घोषणा गरी प्रजातन्त्र पुनस्थापना गरियो। आन्दोलनको राप र तापबाट छटपटिएका राजाले तुरुन्त नारायणहिटी दरबार छोडे र सत्ताच्युत भए। २०६३ जेष्ठ ४ मा एतिहासिक प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी भयो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो तथा यस्तै ठुला ठुला राजनितिक परिवर्तनहरु भए। २०६५ जेष्ठ १५ गते देशमा गणतन्त्रको घोषणा गरियो र दश वर्षको द्वन्द समाप्त भयो। दुईपटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन भयो र नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो। उक्त संविधानमा समावेशीकरण, आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता शब्दावलीहरुले समेत स्थान पाए।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संघियता, समावेशिकरण, जस्ता नविन शासकिय मान्यताहरुलाई राज्यप्रणालीमा अवतरण गराइएपनि देशमा भष्ट्राचार, अनियमितता, दण्डहिनता,अवसरवाद, परिवारवाद, डनवाद, धनवाद जस्ता विषयले राजनितिक परिवर्तनका उपलब्धीहरुलाई छाँयामा पारेको देखिन्छ। विपन्न परिवारलाई एकछाक खान धौ धौ भएको र देशका दुरदराजमा अझैपनि स्वास्थ्यउपचारमा अत्यन्त समस्या रहेको अवस्थामा समेत हिजो चप्पल लगाउन हैसियत नभएका नेताहरु आज आलीशन महल र सुविधा सम्पन्न जीवनस्तर जीउदै गर्दा संघर्षका उपलब्धी गुम्नसक्ने खतरा देखिन्छ। सामान्य नागरिकले न्याय पाएका छैनन्, रोजगारी पाएका छैनन्, सुरक्षा ब्यवस्था खस्कदो छ, अझैपनि मानिसहरु भयको वातावरणमा बाँच्न बाध्य छन्। तर राजनितिक नेतृत्व भने परिवारबादबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। भष्ट्राचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। देश आर्थिक संकटको भयावह अवस्थामा रहेको छ। तर राजनितिक नेतृत्व भने पदको लुछाचुँडीमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ। जसले गर्दा विगतका संघर्षका उपलब्धीहरु डुब्ने खतरामा देखिएको छ। यसका लागि नविन ढंगको शान्तिपुर्ण संघर्षको पुन जरुरी देखिन्छ। यि आन्दोलनका झिल्काहरु केही न केही अवशेषमा देखिन थालेको आभाष पनि भएको छ।
अमेरीकाको इतिहासबाट पनि हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो। सन १७७६ मा जेर्फसनले घोषणा गरेको डिक्लारेसन अफ इनडिपेन्डेन्स बाट सन्तुष्ट नभएर १०० वर्षपछी काला जातीहरुका अधिकार प्राप्तीका लागि मार्टिन लुथर किंगले पुन संघर्ष गर्नुपर्यो। नेपालको सन्दर्भमा समेत प्रजातन्त्रको घोषणा भएको ६० बर्षपश्चात गणतन्त्रको स्थापना भई जनताको छोरा या छोरी राज्यको सर्वाेच्च पदमा पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। तर नेपाली समाजमा सामन्त, शोसकवर्गहरुको केही अवशेष रहेको र हिजोका ठालुवर्गहरु आजपनि सर्वेसर्वा र हर्ताकर्ता भएको देखिन आएकोले नविन ढंगको आन्दोलन, विरोध तथा दबाबको माध्यमबाट यस्ता अवशेषहरुलाई जरैदेखी उखेलेर फाल्नु जरुरी देखिन्छ ।
